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मौजूदा समय में शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को 6.55 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ता है लेकिन अब एक मई से बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी हो रही है।

हिमाचल सरकार कुछ महीने पहले सीएम सुक्खू के समोसे खाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात के चलते चर्चा में आई थी। अब चीफ सेक्रेटरी ने होली पार्टी का बिल सरकार को भेज दिया है।

AI के आने से एक तरफ कई काम आसान हो गए हैं वहीं, इसने लाखों लोगों की नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने बताया कि एआई इन तीन लोगों की नौकरी कभी नहीं खा सकता है।

इन धरनों में AIMPLB की केंद्रीय नेतृत्व टीम, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, तथा दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इन आंदोलनों में भाग लेंगे।

इस पोस्ट में उन्होंने बिल गेट्स के पोस्ट को रीपोस्ट किया लिखा कि हमेशा की तरह, बिल गेट्स के साथ एक बेहतरीन बैठक हुई। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में तकनीक, इनोवेशन समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की।

हकीकत ये है कि जो कुछ लोग अब तक वक्फ की अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, उसके जरिए करोड़ों रुपये कमाते हैं, उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे परेशान हैं और यही लोग मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय अरबपतियों की कुलमिलाकर संपत्ति 950 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जो अमेरिका (5.7 खरब अमेरिकी डॉलर) और मेनलैंड चीन (1.34 खरब अमेरिकी डॉलर) के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

अमीर लोग निवेश काफी सोच-समझकर करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो देश के अमीर लोगों की अब भी पहली पसंद रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी बाजार बना हुआ है।

डीपसीक ने अपने मॉडल को विकसित करने के लिए बड़े निवेश और शीर्ष-स्तरीय चिप्स पर भरोसा नहीं किया, इसका एक मुख्य कारण यह है कि चीनी फर्मों के पास शक्तिशाली GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तक सीमित पहुंच है, जिस पर अधिकांश पश्चिमी कंपनियां तब से निर्भर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि ‘ग्लोबल नॉर्थ’ के देशों के पास वैश्विक संपत्ति का 69 प्रतिशत, दुनियाभर के अरबपतियों की संपत्ति का 77 प्रतिशत है जबकि वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी मात्र 21 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी असमानता के इस स्तर पर चिंता व्यक्त कर रही हैं।

Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया कि बिल गेट्स ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया, लेकिन फैक्ट चेक में दावा फर्जी साबित हुआ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी इसे गलत बताया।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 78 साल के बिल क्लिंटन बुखार से पीड़ित थे।

रूस ने तालिबानियों को बतौर सरकार मान्यता देने का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त कर दिया है। रूस की संसद के निचले सदन ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है, जो तालिबान को अफगानिस्तान में आतंकियों की सूची से हटाने की राह खोल सकता है।

पिछले कुछ दिनों से आप लगातार अतुल सुभाष के आत्महत्या से जुड़ी खबरें पढ़ ही रहे होंगे। आपको पूरे मामले की जानकारी भी होगी। अब सोशल मीडिया पर एक बिल की फोटो काफी वायरल हो रही है। आइए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं।

मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति, जो जुलाई में उनके बेटे अनंत अंबानी की भव्य शादी के दौरान 120.8 अरब डॉलर थी। गौतम अदानी को तो और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने बीते नवंबर में अदानी समूह से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी की जांच शुरू की।

पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हो चुका है। भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी सभी सहयोगी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। जबकि कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं।

मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं करेगी। लोकसभा की कार्यवाही की लिस्ट में अब इस बिल का जिक्र नहीं है।

अरबपति अधिक बार शिफ्ट हो रहे हैं। साल 2020 से 176 लोग देश बदल चुके हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका लोकप्रिय गंतव्य हैं। 2024 में, लगभग 268 लोग पहली बार अरबपति बने, जिनमें से 60 प्रतिशत उद्यमी थे।

ब्रिटेन की संसद एक अजीबोगरीब कानून को लेकर चर्चा में है। ब्रिटिश संसद ने मरने का अधिकार देने के विधेयक पर वोटिंग की है। जिस पर संसद पूरी तरह बंटी हुई है, लेकिन ज्यादातर सांसद बिल के पक्ष में हैं। लोगों का भी इसे समर्थन मिल रहा है।

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को हरियाणा सरकार 2019 से पास कराने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक तीन बार इसे केंद्र की तरफ से लौटाया जा चुका है। इस बार गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ खामियां बताई हैं।