BOMBAY

आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई, क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार को भी नहीं मिली जमानत,आज NCB के वकील रखेंगे अपनी दलील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

राणे के वकील सतीश मानशिन्दे ने कथित बयान के संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले सभी मामलों में संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया। देसाई ने हालांकि कहा कि याचिका में केवल नासिक में दर्ज प्राथमिकी का उल्लेख है, इसलिए पूर्ण संरक्षण की बात नहीं की जा सकती।

महाराष्ट्र में वाहनों की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में एक समान नीति के अभाव पर दुख जताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे नागरिकों को एक से अधिक निजी वाहन रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनके पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं हो।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) को गुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया।

कंगना रनौत ने दावा किया कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की और स्वतंत्र रूप से गवाहों से पूछताछ नहीं की।

बंबई हाई कोर्ट ने बकरीद पर शहर के देवनार बूचड़खाने में कुर्बानी दिए जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित करने के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

जावेद अख्तर ने कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने एक लेखक के कॉपीराइट के कथित तौर पर उल्लंघन के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बंबई उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि यदि कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है तो वह सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है।

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को महज कोविड-19 की आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट न होने पर रोगियों को भर्ती करने से इनकार करने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बंबई उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि वह शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना रही है. न्यायमूर्ति एस जे कथावल्ला और न्यायमूर्ति एसपी तावडे की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को क्यों खारिज न किया जाए.

चक्रवाती तूफान तौकते की वजह से यहां बजरे पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है । 11 और शवों को किनारे पर लाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को शपथपत्र दायर करके यह बताने का निर्देश दिया कि सिलेब्रिटी और नेता कोविड-19 रोधी दवाएं, मेडिकल ऑक्सिजन और कोरोना वायरस मरीजों संबंधी अन्य राहत सामग्रियां कैसे खरीद रहे हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘श्मशानों को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, विशेष तौर पर अब। वास्तव में, सभी निकाय प्राधिकारियों को इसके लिए अब आधुनिक तकनीकों पर गौर करना चाहिए कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।’’

जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।

महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अनिल देशमुख के करीबी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वो महाराष्ट्र सदन में ठहरेंगे और वहीं प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे।

परम बीर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में देशमुख के खिलाफ 'तत्काल और निष्पक्ष' जांच की मांग करते हुए एचसी को स्थानांतरित कर दिया था, उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल द्वारा दायर याचिका के आधार पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह से पूछा कि यदि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कथित रूप से गलत काम किए जाने की जानकारी थी तो उन्होंने मंत्री के खिलाफ पुलिस में FIR क्यों नहीं दर्ज कराई?