BSNL

बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियनों ने 25 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल बुलायी है। कर्मचारी यूनियनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने के लिए मजबूर कर रहा है। 

सितंबर अंत में शहरी इलाकों में वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 65.91 करोड़ रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 51.45 करोड़ हो गई।

हाल ही में बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 पेश की गई है और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी।

दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि.(बीएसएनएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने सोमवार को कहा कि कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए अबतक 70,000 कर्मचारी आवेदन कर चुके हैं।

वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रभावी तारीख 31 जनवरी 2020 है। पुरवार ने बताया कि अबतक 70,000 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि.(एमटीएनएल) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है।

सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल,एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं। 

सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने सोमवार को कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की।

दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 जनवरी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि रिलायंस जियो इसके खिलाफ है।

दावा किया गया है कि 698 रुपए वाला बीएसएनएल प्रीपेड प्लान सीमिय समय के लिए लाइव है।

मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।

ट्राई ने 1 जनवरी, 2020 से आईयूसी व्यवस्था को बिल एंड कीप में बदलने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत कोई ऑपरेटर कॉल के ट्रांसमिशन पर शुल्क नहीं लेगा।

सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्‍पेक्‍ट्रम उपलब्‍ध कराया जाएगा।

जियो ने आरोप लगाया है कि इसके जरिये मोबाइल से वायरलाइन वाली कॉल की प्रकृति को मोबाइल से मोबाइल में बदला जाता है, जो कि पुराने ऑपरेटर्स द्वारा 6 पैसा प्रति मिनट इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क की अवैध वसूली के लिए की गई एक धोखाधड़ी है।

वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

जम्मू और लद्दाख के बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में भी मोबाइल सेवा बहाल करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कश्मीर घाटी में पहले बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवा बहाल की जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की ओर से दिए गए पैकेज के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।

सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए एक बार फिर से शानदार ऑफर लेकर आयी है। बीएसएनएल ने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान में यूजर्स को हर दिन इस्तेमाल के लिए 10 जीबी 4जी डेटा मिलेगा।

देश में लैंडलाइन दूरसंचार उपयोक्ताओं की संख्या जून में उससे पिछले की तुलना में 0.56 प्रतिशत की कमी के साथ 2.117 करोड़ रह गयी। ट्राई की ओर से हाल में जारी रपट में कहा गया है, 'लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में जून में शुद्ध आधार पर 12 लाख एवं मासिक आधार पर 0.56 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।