BUDGET 2024

साल 2024 के लोकसभा चुनावों और नई सरकार के गठन के चलते, केंद्रीय बजट 2024 को पारंपरिक 1 फरवरी के बजाय 23 जुलाई को पेश किया जा रहा है।

समीक्षा कहती है, “भारत के वृद्धि पथ में अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है।”

IMF के आंकड़ों के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति दर 2022 और 2023 में वैश्विक औसत और ईएमडीई की तुलना में कम रही।

सर्वेक्षण में लगभग 2.0 लाख भारतीय कारखानों में कामकाजी लोगों का डेटा है। 2013-14 और 2021-22 के बीच कारखानों में कुल नौकरियों की संख्या में सालाना 3.6% की वृद्धि हुई है।

सरकार ने वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी है। विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस के अनुसार, भारत ने पिछले दस वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

सरकार ने देश की आर्थिक तरक्की में मजबूती बनी रहने का भरोसा दिया है। बीते वित्त वर्ष की जीडीपी आंकड़ों ने सबको हौरान किया था।

यह फंड सैलरीड क्लास और स्वरोजगार वालों के लिए टॉप निवेश विकल्पों में से एक हैं। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र एकमात्र म्यूचुअल फंड हैं। निवेशक अलग-अलग टैक्स बचत विकल्पों में निवेश करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है। वित्त मंत्री संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करती हैं। यह बताता है कि पिछले 1 साल में देश की इकोनॉमी कैसी रही है।

भारत में महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक सक्षम हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने काफी अच्छी वृद्धि दिखाई है।

सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया। वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अबतक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बीच बजट में कर मोर्चे पर राहत के बारे में पूछे जाने पर भानुमूर्ति कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि चुनाव नतीजों का प्रत्यक्ष कर नीति पर असर पड़ेगा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खुदरा शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बाजार की आगे की दिशा के लिए आम बजट महत्वपूर्ण है।

रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में कुछ नीतिगत पहल करेगी। इंडस्ट्री स्टेटस और सिंगल-विंडो क्लियरेंस जैसे लंबे समय से लंबित मांगे हैं, और हम इन पर सकारात्मक कार्रवाई की आशा करते हैं।

डॉ. पॉल ने कहा कि भारत लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलकर इसमें टेक्नोलॉजी के प्रयोग से स्वास्थ्य सेवा में और ज्यादा सुधार होगा और नए-नए आयाम बनेंगे।

एमएसएमई कारोबारियों ने कहा कि आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के साथ कर प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

Budget 2024 : नीति आयोग के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बाजार आकार तक पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट सेक्टर आगामी बजट में अनुकूल उपायों की उम्मीद कर रहा है।

पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। हालांकि, तब मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो बजट भी पेश किए। रेल बजट को पहली बार 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के बाद आम बजट से अलग किया गया था।

रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री के रेगुलेटर एआई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि एल्युमीनियम कबाड़ (स्क्रैप) की रिसाइक्लिंग प्रक्रिया से प्रति टन उत्पादन पर सिर्फ तीन लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है।

जानकारों के मुताबिक, सरकार को बजट में तिलहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि पीली क्रांति 2.0 समय की मांग है।

पहले महिला सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी और पुरुष व ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन को 40 फीसदी छूट मिलती थी।