BUDGET

बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की खूब सराहना हो रही है। इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्‍वपूर्ण बजट बताया जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष के ऊपर) को कर में छूट और स्टार्ट अप्स में प्रोत्साहन राशि दिए जाने सहित कुछ अन्य घोषणाओं का स्वागत किया जा रहा है।

इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में, भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि, इस बजट को एक असाधारण परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है और इन परिस्थितियों के बीच, आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने वाला है।

विभिन्न वर्गों की जरूरतों के हिसाब से यह बजट संवेदनशील है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह पांच हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के सरकार के वादे की दिशा में है। और भी कई अच्छी बाते हैं जिनमें अवसंरचना, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपना खर्च बढ़ाया जाना शामिल है। वंचितों के सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और निजी निवेश के मौके भी बढ़ाए गए हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को संसद में पेश आम बजट को गरीब और किसान विरोधी, महंगाई बढ़ाने वाला, दिशाहीन और निराशाजनक बजट बताया।

वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को कई मायनों में अभूतपूर्व करार दिया और कहा कि यह देश में विकास व समृद्धि के एक नये युग की शुरुआत करेगा।

केंद्रीय बजट 2021 में ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटीएस खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निर्वाचन आयोग को कोष प्रदान करने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपये दिये गये थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

बजट 2021 को एक अभूतपूर्व स्थिति में प्रस्तुत किया गया है। यह समावेशी है और भारत के सभी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

इसका मतलब ये हुआ कि 75 साल और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से होने वाली आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अब जरूरत नहीं है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 16.31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गेट थ्रैचर की तरह निजीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी।

बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 पैसे, आयकर से 14 पैसे, निगम कर से 13 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ पैसे और सीमा शुल्क से तीन पैसे मिलेंगे।

केंद्रीय बजट 2021 (Union budget 2021) से आपको होने वाले फायदों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए है। इस बजट से आपको सीधे कई फायदे होने वाले है। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों को कम करने को लेकर यह बजट लेकर आई है।

आम बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमीन से लेकर आसमान तक का जिक्र किया। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर 2021 में होगा।

तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शत-प्रतिशत ‘दूरदर्शिता रहित’ बजट है जिसकी थीम ‘सेल इंडिया’ (भारत को बेचना) है।

बजट 2021 आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मोदी सरकार ने इस बजट में लोगों को बड़ी राहत देने के संबंध में कई घोषणाएं की है। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार आम बजट 2021-22 को पेश करते हुए इन सामानों में लगने वाले आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज संसद में पेश कर दिया है। ये बजट देश का पहला पेपरलेस बजट था।