BUDGET

बजट में व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान किये जाने की उम्मीद की जा रही है।

अगर आप भी किराए के घर से निजात पाना चाह रहे थे और अपना आशियाना बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की खूब सराहना हो रही है। इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्‍वपूर्ण बजट बताया जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष के ऊपर) को कर में छूट और स्टार्ट अप्स में प्रोत्साहन राशि दिए जाने सहित कुछ अन्य घोषणाओं का स्वागत किया जा रहा है।

सरकार ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (11) और उपबंध (12) के अंतर्गत इस राशि पर अर्जित पूरा ब्याज करमुक्त है।

बजट किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है, इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं। किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से एपीएमसी बाजारों को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं: पीएम मोदी

लंबे समय से हम जो सपना देखते थे, वो सपना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को केंद्र में जगह मिली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश 137% बढ़ा है, ये पिछले साल के अनुमानित बजट से 2.37 गुना ज़्यादा है: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बजट को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट बताते हुए कहा कि ये सकारात्मक बदलाव लाएगा।

कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटते हुए सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा।

अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।

बजट में समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है वह अभिनंदनीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बजट है: योगी आदित्यनाथ

बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने युवाओं पर तगड़ी चोट की है। बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा, ''अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान बजट अभिनंदन योग्य है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।''

वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 

पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ विदेशी शराब पर भी कृषि सेस लगा दिया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर की दर से एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। वित्त् मंत्री ने बजट में पेट्रोल डीजल पर सेल लगा दिया है।

Budget 2021: बजट में क्या हुआ सस्ता क्या महंगा? कहां होगी जेब खाली कहां होगा लाभ!

केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की । उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।