BUDGET

स्मृति ईरानी ने केंद्रीय बजट 2021 को लेकर इंडिया टीवी खास बातचीत की। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष बजट पर झूठी बातों को फैलाने का प्रयास कर रहा है। साल 2020 आसान साल नहीं था। कल बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स के रूप में जनता पर एक पैसे का बोझ नहीं डाला है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बजट में किसानों, ग्रामीणों के लिए योजनाएं हैं विपक्ष इससे क्यों परेशान हैं, ये मेरी समझ से परे है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाया गया मुफ्त में, कल भी जब बजट इस बात का ऐलान हुआ कि सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त उज्जवला योजना का उपहार देने के बाद अब 1 करोड़ और गरीब लोगों को इसमें शामिल करेंगे। गरीब के घर में ईंधन जाता है तो विपक्ष क्यों इससे परेशान होता है, ये समझ से परे है।

ब्रिटेन और खाड़ी देशों में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय (NRI) उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 को लीक से हटकर करार दिया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी बजट सम्मेलन में किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही।

अगर आपमें भी छोटा उद्योग खड़ा करने के सपने हैं तो आपके लिए बजट कई सौगातें लेकर आया है।

अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आंशिक वृद्धि करते हुए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया

केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह बजट में छह साल के लिए 64,180 करोड़ की नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लांच की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पिछले कई सालों से बजट में कई घोषणाएं होती आ रही है। यह वह सरकार है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती आ रही है। किसान से पहले से ज्यादा खरीदारी हो रही है। 

पेंशन के भुगतान के लिए परिव्यय सहित रक्षा बजट 2021-22 के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया, जबकि पिछले साल के 4.71 लाख करोड़ रुपये था। पेंशन बहिर्गमन को छोड़कर, सशस्त्र बलों के लिए केंद्रीय बजट में आवंटन 3.62 लाख करोड़ रुपये है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63 प्रतिशत अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एक खुला व पारदर्शी बजट पेश किया है। इसमें कुछ भी दबाने या छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में केन्द्रीय बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बीजेपी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह बजट लोगों से छल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि सिर्फ चर्चा के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 पेश किया। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा से खास बातचीत की। बजट को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

सरकार के लिए अब विनिवेश कमाई का प्रमुख स्रोत बन गया है। कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में तो कुछ खास विनिवेश हो नहीं पाया, इसलिए इस बजट में सरकार आक्रामक तरीके से विनिवेश लक्ष्य तय कर सकती है। आम लोगों की रुचि खासकर इसमें होगी कि एलआईसी का कितना हिस्सा सरकार बेचती है और उसकेआईपीओ के बारे में क्या प्रगति होती है।

अच्छी खबर यह है कि टैक्स स्लैब और कर की दरें एक समान रहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अच्छी खबर थी जो केवल पेंशन और ब्याज आय अर्जित करते हैं। उन्हें अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।

आम आदमी को बजट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों कमी जैसी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन साथ ही उपकर लगा दिया।