BUDGET

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार (16 फरवरी) को एक वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।

विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री की इस टिप्पणी का विरोध किया तो उन्होंने कहा, दामाद शब्द पर कांग्रेस पार्टी का ट्रेडमार्क नहीं है, उन्होंने कहा दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में दामाद एक विशेष नाम है

राज्यसभा में सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई के दौरान बोले पीएम मोदी, जो व्यक्ति ग़ुलाम नबी जी (विपक्ष के नेता के रूप में) का स्थान लेगा, उसे अपना काम पूरा करने में कठिनाई होगी क्योंकि वह न केवल अपनी पार्टी के बारे में बल्कि देश और सदन के बारे में भी चिंतित था |

महाराष्ट्र का आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

आईएमएफ के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि आरबीआई का अनुमान इसे 10.5 प्रतिशत के आसपास बताता है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया अनुमान दोहरे अंकों में है।

आम बजट 2021-22 में उत्तर पश्चिम रेलवे को विभिन्न मदों में 4672.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पेट्रोल-डीजल की कीमत अपने चरम पर है। बजट के बाद आज देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर चले गए हैं। अब ऐसे में दाम कम कैसे हो आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए इसे लेकर तेल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए है और सरकार गेंद सरकार के पाले में फैंक दी है।

सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit:FD) पर मिलने वाली ब्याज दर में 40 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

कुल मिलाकर बजट को देखते हुए मुझे लगता है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है: स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा।

बजट सत्र के दूसरे दिन बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्ष के कई दलों ने स्थगन प्रस्ताव दिया और 3 कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग की।

सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है। सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है।

सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है।

स्मृति ईरानी ने बजट सम्मलेन 2021 के मौके पर इंडिया टीवी खास बातचीत की। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी को गरीबों और आम आदमी की इतनी फ़िक्र थी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं की, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।

इस्मा के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक देश में 491 चीनी मिलों ने 176.83 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक 447 चीनी मिलों ने 141.04 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।

किसानों के आंदोलन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उससे किसान संगठनों का भी नुकसान हुआ है। किसान संगठनों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम हुई है।

नितिन गडकरी ने कहा कि हम देश के किसानों को बताना चाहते हैं कि एमएसपी रद्द नहीं होनेवाली है। हमने स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू की है। साढ़े तीन लाख करोड़ मार्केट प्राइस और एमएसपी के अंतर पर किसानों पर खर्च किया है। क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है? एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया।क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है?नितिन गडकरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार किसानों के विरोध में नहीं है।