BUDGET

पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सर्विस सेक्टर में महिला उद्यमियों को महिला विकास बैंक/कर्नाटक स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये रुपये तक का ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की है।

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के बजट में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है।

पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर चर्चा करने की मांग को लेकर कांग्रेस के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सरकार ने जिन विधेयकों को सूचीबद्ध किया है उनमें पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक शामिल हैं। 

बजट सत्र का यह चरण बहुत ही अहम होगा. क्योंकि एक महीने वाले चलने वाले इस सत्र के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा और दिल्ली सरकार 9 मार्च को अपना बजट 2021-22 के लिए पेश करेगी।

संसद का बजट सत्र एक छोटे अंतराल के बाद सोमवार से में फिर से शुरू होने जा रहा है। वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहा है।

बजट में शहरी विकास और आवास विभाग के लिये 13,493 करोड़ रुापये का कोष घोषित करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 900 करोड़ रुपये का आवंटन। जिसमें 55,000 नये आवास बनाये जायेंगे।

प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इस मोबाइल में लंबे समय तक चलने वाली 6000एमएएच बैटरी है, जो 60 घंटे की कॉलिंग, 34 दिन स्टैंडबाय, 115 घंटे संगीत, 12 घंटे की गेमिंग और 13 घंटे के बिंग मूवी देखने की सुविधा देती है।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में PM मोदी देशवासियों को संबोधित किया, पीएम ने कहा कि, "लगातार बढ़ते कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वेल्यू एडिशन की आवश्यकता है"।

वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट साफ तौर पर कहता है कि हम निजी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं और देश के विकास में भागेदारी के लिये आपका स्वागत है। इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है इसीलिए यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशात्मक बदलाव देता है।

बजट में शहरी क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये तक इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट पेश करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी की गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है।

बजट में सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या में बन रहे हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा। 

भारत के पास हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का सदियों पुराना अनुभव है। आज़ादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ​ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थीं। दोनों विश्वयुद्ध में भारत से बड़े पैमाने पर ​हथियार बनाकर भेजे गए थे: प्रधानमंत्री मोदी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह पेपरलेस बजट मे किसानों पर काफी जोर दिया गया है। इस बार प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का है।

वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए 2021-22 के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को समय पर क्रियान्वित करने की जरूरत पर बल दिया।