BUDGET

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।

विपक्षी नेताओं ने सरकार को अवगत कराया है कि संसदीय स्थायी समितियों द्वारा पर्याप्त जांच के बिना सभी विधेयकों को नहीं चलाया जा सकता है।

आम बजट 2019-20 में महंगी धातुओं पर आयात शुल्क में 2.5 फीसदी की वृद्धि की घोषणा के बाद सोने के दाम में जबरदस्त तेजी आई है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।

आम बजट 2019-20 के बाद शेयर बाजार में विदेशी पूंजी की भारी निकासी के बावजूद विदेशी निवेशक जुलाई महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल बने हुए हैं। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट चर्चा पर अपने जवाब का लगभग आधा समय कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार उत्तर देने में लगाया।

सरकार अगले पांच साल के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रतिबद्ध है और यह एक महात्वाकांक्षी लक्ष्य है।

गुरुवार को लोकसभा में एक एतिहासिक दिन रहा। लोकसभा ने वर्ष 2019-20 के लिये रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों मांगों पर देर रात तक बैठकर चर्चा पूरी की।

भारत को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है।

स्पेशल रिपोर्ट: देश में जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक कारें

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा विकास को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।

दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नई नीति बना रही है, जिसमें 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।

बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।

कर लगने की आशंका से एफपीआई द्वारा मुनाफावसूली किए जाने से शेयर बाजार में बिकवाली का भारी दबाव दिखा।

आम बजट 2019-20 में सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दिए जाने का प्रस्ताव उनकी ऋण देने की स्थिति मजबूत करेगा।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का कहना है कि आम बजट में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार की अनावश्यक उत्पादों का आयात कम करने की नीति के तहत किया गया।

आम बजट 2019-20 पेश होने के बाद कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजार टूटकर खुला।

सरकार के खर्च को कम करने के मकसद से वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित कुछ योजनाओं का विलय करने और कुछ पर विराम लगाने पर विचार कर रहा है।