CABINET DECISIONS

Cabinet Decisions : अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 2,245 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। इससे आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अमरावती की हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता से सीधे कनेक्टिविटी होगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम लाइन पर जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा।

नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है।

बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 में 31 स्टेशनों वाले 44.65 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो चरण-1 परियोजना की मौजूदा पीसीएमसी-स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज भूमिगत लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।

सरकार ने अप्रैल-मई में कच्चे तेल की कीमतों के दो दशक के निचले स्तर पर चले जाने के दौरान इन कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं को भर लिया था। इस खरीद से उसे 68.51 करोड़ डॉलर या 5,069 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है कि सभी सांसदों के वेतन भत्ते मे 30 फीसदी की कटौती होगी इसके साथ ही सांसद निधि को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की इन अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने को मंजूरी दे दी है।

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ नाम की संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया है

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।

नए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कुल चार बड़े फैसले किए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।

केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में करीब 281 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा