सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि सरकार ने कैग से राफेल की कीमत के बारे में डीटेल साझा की और कैग ने पीएसी से साझा किया लेकिन खड़गे का कहना है पीएसी से कैग ने ऐसा कुछ साझा नहीं किया है और किया जाता तो वो ससंद के सामने होता।
मोदी सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में पिछले साल किए गए सबसे बड़े बदलाव से देश को फायदा हुआ या नुकसान, इसकी रिपोर्ट अगले महीने आ सकती है।
राफेल सौदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का रुख किया और आग्रह किया कि इस मामले में ‘फोरेंसिक ऑडिट’ किया जाए।
सरकार की वित्तीय स्थिति में अगस्त माह में सुधार दिखाई दिया। इस दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत रहा।
राफेल डील की जांच के लिए कांग्रेस नेता सीएजी ऑफिस पहुंचे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज राफेल विमान सौदे को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि से मुलाकात की और इस सौदे में कथित तौर पर हुई ‘वित्तीय अनियमितताओं’ के संदर्भ में एक निश्चित समयसीमा के भीतर ‘विशेष एवं फोरेंसिक ऑडिट’ की मांग की।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने रेलवे की मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ोतरी (फ्लेक्सी-फेयर) योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस योजना से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए ‘मजबूर’ होना पड़ रहा है।
कैग ने कहा कि जब कीमत और समय की तुलना की गई तो प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले हवाई यात्रा करना सस्ता है और लोग हवाई जहाज से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसने कहा कि फ्लेक्सी किराया योजना शुरू करने के बाद भी ट्रेनों की समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखा गया।
अंबेडकर की प्रतिमा को न सिर्फ लोहे के जाल में बंद कर दिया गया है बल्कि, ताला भी लगा दिया गया है, साथ ही यहां पुलिस की ओर से ड्यूटी भी लगी हुई है...
पुलिस ने एक शख्स को अपने बेटे को 20 सालों तक एक लकड़ी के पिंजरे में रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है...
दिल्ली में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा | CAG की रिपोर्ट के बाद सवालों की घेरे में आई दिल्ली सरकार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 534 करोड़ रुपए के गैर-जरूरी खर्च को लेकर FCI की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान्न के परिवहन में खर्च की।
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सोना आयात की 80:20 योजना पर उठ रहे सवालों के बीच आज कहा कि इसे उदार बनाने में उपयुक्त मानदंडों का पालन किया गया था।
दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा। इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने शुल्क, आकलन तथा प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन में खामियां पाई हैं।
देश के शीर्ष लेखा परीक्षक CAG ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से काफी राशि बिना खर्च के रह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की योजनाओं के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यूनिट्स को भविष्य निधि (PF) खातों में डालने के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अंशधारकों के ETF में निवेश के हिस्से को उनके भविष्य निधि खातों में डालने के प्रस्ताव पर अगले महीने विचार करेगा।
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