CAG

सुप्रिया श्रीनेत ने तंज भर अंदाज में कहा, इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, उसका नाम कैग है। यह संस्था इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। इस संस्था ने पिछले कुछ ही दिनों में एक-दो नहीं बल्कि सात-सात बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है।

26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है।

CAG Ayushman Bharat Scheme: सरकारी स्कीम का गलत फायदा उठाने को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर इलाज हुआ है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 112 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 80,105 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

MP News: मध्य प्रदेश के महालेखाकार की एक रिपोर्ट में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए पोषण आहार कागजों में ट्रक से ढोया हुआ दिखाया गया है।

Bihar: CAG की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92 हजार 687 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। यही नहीं, 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ है।

कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि एयर इंडिया को अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर विमान निर्माता कंपनी बोइंग को 43.85 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा

हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है पीएजी के कार्यालय ने अब तक 7149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम किसी रिपोर्ट को नहीं रोकते। अगर कोई बात सामने आती है तो उसकी जांच के लिए सदन में कमेटी बनती है।"

यदि सीएजी आपसे दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात मांगे तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे सरकार का काम बेहतर और आसान होता है। उन्होंने कहा कि इससे स्वत:निर्धारण का काम आसान हो जाता है।

जम्मू-कश्मीर का कुल खर्च 2014 के 34,550 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 64,572 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इसकी जानकारी दी।

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)' में 10 हजार पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरों की सच्चाई सामने आ गई है।

कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।

पेट्रोल पर वर्तमान में कुल एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है।

लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने 36 राफेल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। 

सर्वे में 15 राज्यों में 2,048 स्कूलों में निर्मित 2,695 शौचालयों को शामिल किया गया । इसमें से 99 स्कूलों में शौचालय काम नहीं कर रहे थे। वहीं 72 फीसदी शौचालय में पानी की सुविधा नहीं थी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर केरल की सरकार ने मनमाने तरीके से छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली सड़कों का निर्माण कर डाला। इन सड़कों को बनाने में क्वालिटी से समझौता हुआ।

महामारी की वजह से रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश नहीं हो सकी थी

कैग एक संवैधानिक पद है जिसपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

वरिष्ठ IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के एलजी पद से इस्तीफा दिया था।