CAG

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।

ट्विटर पोल पर जनता ने जो राय दी है वह काफी चौंकाने वाली है, 89 प्रतिशत जनता ने माना है कि राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट से विपक्ष झूठा साबित हुआ है

CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि NDA की डील से राफेल विमान की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले जल्दी होगी। हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि नई डील में जहाज की डिलिवरी पूरानी डील के मुकाबले देरी से की जाएगी

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि NDA के समय हुई डील UPA के समय सामने आए भाव के मुकाबले 2.86 प्रतिशत सस्ती है

जेटली ने ट्वीट कर कहा कि सीएजी रिपोर्ट से सच्चाई की जीत हुई और महागठबंधन का झूठ बेनकाब हुआ है। जेटली ने पूछा कि लगातार झूठ बोलने वालों को लोकतंत्र कैसे दंडित करेगा।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की राफेल डील यूपीए से सस्ती है। ये डील यूपीए के मुकाबले 2.86 फीसदी सस्ती है जबकि राफेल का फ्लाईअवे प्राइस 2015 में UPA के 2007 के बराबर बताया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "लेखापरीक्षा में दो दृष्टांत पाए गए, जहां वित्त मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन से पहले कैग के पूर्वानुमोदन के संबंध में अपने खुद के आदेशों का उल्लंघन किया।"

माकपा ने लड़ाकू विमान राफेल पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले, इसके कुछ अंश समाचार चैनलों पर प्रसारित होने पर सवाल खड़े करते हुए रिपेार्ट के लीक होने का आरोप लगाया है।

सोमवार को सीएजी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय को भेजी थी और अब यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमेन को भेजी जाएगी। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी।

इस समय राजनीतिक विवाद का केंद्र बने राफेल जेट विमान सौदे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपट को सरकार मंगलवार को संसद में रखेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस सौदे को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ है

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली रविवार को CAG मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे।

कैग ने संप्रग शासनकाल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा बोइंग को दिए गये 2.1 अरब अमेरिकी डालर के विमान ठेके को लेकर सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि सरकार ने कैग से राफेल की कीमत के बारे में डीटेल साझा की और कैग ने पीएसी से साझा किया लेकिन खड़गे का कहना है पीएसी से कैग ने ऐसा कुछ साझा नहीं किया है और किया जाता तो वो ससंद के सामने होता।

मोदी सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में पिछले साल किए गए सबसे बड़े बदलाव से देश को फायदा हुआ या नुकसान, इसकी रिपोर्ट अगले महीने आ सकती है।

राफेल सौदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का रुख किया और आग्रह किया कि इस मामले में ‘फोरेंसिक ऑडिट’ किया जाए।

सरकार की वित्तीय स्थिति में अगस्त माह में सुधार दिखाई दिया। इस दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत रहा।

राफेल डील की जांच के लिए कांग्रेस नेता सीएजी ऑफिस पहुंचे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज राफेल विमान सौदे को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि से मुलाकात की और इस सौदे में कथित तौर पर हुई ‘वित्तीय अनियमितताओं’ के संदर्भ में एक निश्चित समयसीमा के भीतर ‘विशेष एवं फोरेंसिक ऑडिट’ की मांग की।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने रेलवे की मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ोतरी (फ्लेक्सी-फेयर) योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस योजना से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए ‘मजबूर’ होना पड़ रहा है।

कैग ने कहा कि जब कीमत और समय की तुलना की गई तो प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले हवाई यात्रा करना सस्ता है और लोग हवाई जहाज से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसने कहा कि फ्लेक्सी किराया योजना शुरू करने के बाद भी ट्रेनों की समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखा गया।