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सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के खिलाफ औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) तथा निजी क्षेत्र की केयर्न इंडिया ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर घटाकर आधा करने की मांग की है।

खनन सम्राट अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनके समूह की नकदी संपन्न तेल कंपनी केयर्न इंडिया का वेदांता लिमिटेड के साथ विलय इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है।

ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी ने भारत में अपनी इकाई के खिलाफ पिछली तारीख से टैक्‍स लगाने के नोटिस को लेकर भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर मुआवजे की मांग की है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कैट से कराधान और बैंकिंग सहित उन मुद्दों की सूची बनाने को कहा है कि जिनकी वजह से कारोबार सुगमता में अड़चन आ रही है।

केयर्न एनर्जी की ओर से कानून के तहत 29,047 करोड़ रुपए की कर संबंधी मांग के नोटिस पर भारत के खिलाफ दायर पंच-निर्णय की प्रक्रिया शुरु हो गई।

CAIT ने कहा कि ब्रांड एंबेसडरों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि वे विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं।

CAIT ने ई-कामर्स कंपनियों पर सस्ते दाम में माल बेचकर बाजार बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सरकार से इनके लिए एक अलग नियामकीय प्राधिकरण बनाने की मांग की है।

(CAIT ने सोनिया गांधी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है जिससे इस बहुप्रतीक्षित कर सुधार को लागू किया जा सके।

ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी ने लंबित 10,247 करोड़ रुपए के टैक्‍स मामले में मूल राशि का 15 फीसदी भुगतान करने की पेशकश की है

दाल की बढ़ती कीमत पर चिंता जताते हुए व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने कहा कि सरकार को पहले आयातकों की भंडारण सीमा तय करनी चाहिए।

सरकार ने कहा है कि वह केयर्न इंडिया के वेदांता लिमिटेड में विलय की अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक कि 10,247 करोड़ रुपए का टैक्‍स मुद्दा सुलझ नहीं जाता।

ई-कॉमर्स में एफडीआर्इ कानून के खिलाफ ट्रेडर्स ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ट्रेडर्स ने सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की मांग का टैक्‍स नोटिस भेजा है।

सरकार वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों पर अरबों डॉलर की टैक्‍स देनदारी को माफ नहीं कर सकती। सरकार ज्‍यादा से ज्‍यादा जो कर सकती थी, वह किया है।