नई दिल्ली। सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अखबारों में बिक्री की घोषणा संबंधी विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में हाल में हुई बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियों को यह निर्देश दिया गया।
एक अधिकारी ने बताया, बैठक में ऑनलाइन कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे किसी तरह की बिक्री छूट की घोषणा नहीं कर सकती हैं। यदि वे इस तरह का विज्ञापन दे रही हैं तो उन्हें स्पष्ट करना होगा कि यह छूट या रियायत उसके वेंडरों या ब्रांड मालिकों द्वारा दी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि इस बारे में कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सहित कई अंशधारकों से काफी शिकायतें मिली हैं।
कैट ने औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) से प्रमुख ई-रिटेलरों अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वे मनमाने तरीके से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इस बैठक में डीआईपीपी के सचिव रमेश अभिषेक, उपभोक्ता मामलों के सचिव और कई बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनियां शामिल हुईं।
