CASHLESS

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्‍काउंट दिया जाएगा।

Paytm ने अपने ऐप के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है। इसकी मदद से आप वॉलेट से किए जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन पर लॉक लगा सकते हैं।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा।

नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे: एसोचैम

सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।

सरकार विमुद्रीकरण के बाद डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्‍शन को बढ़ावा देने की कोशिश तो कर रही है लेकिन यह नकद लेन-देन के मुकाबले महंगा पड़ रहा है।

PM मोदी ने BJP के सभी सांसद-विधायक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक उनके खातों से होने वाले लेनदेन का डिटेल पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को सौंपने का आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं और अन्य वर्गों से कैशलैस सोसायटी की ओर बढ़ने को कहा। बेनामी लेनदेन के खिलाफ कड़े कानून लागू किये जा रहे हैं।

सरकार क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट करने वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं को टैक्‍स लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

Paytm ने नियरबाय सर्विस शुरू की है। Paytm ग्राहकों को उनके निकटतम दुकान के बारे में जानकारी देगा, जहां आप पेटीएम के माध्‍यम से भुगतान कर सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के जरिये किए जाने वाले सभी भुगतान के लिए सौदा लागत वह वहन करेगी।

भारत के लिए डिजिटल पेमेंट्स एक नया ट्रेंड है, लेकिन अगले चार सालों में इस इंडस्‍ट्री के बढ़कर 10 गुना हो जाने की उम्‍मीद है।

सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं भारत जैसे देश में ई-वॉलेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बन पाया है।

कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।

यूएसएआईडी की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 97 फीसदी रिटेल ट्रांजैक्‍शन अभी भी कैश पर आधारति है और पिछले तीन माह में केवल 29 फीसदी बैंक एकाउंट का उपयोग हुआ।