नई दिल्ली। देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाने और दैनिक जीवन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कई नई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा।
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- जिन किसानों के पास नाबार्ड द्वारा जारी किए गए रूरल और कोऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उन्हें अब रूपे कार्ड दिए जाएंगे।
- सब-अर्बन रेल नेटवर्क में जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से खरीदने पर 0.5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।
- 58 फीसदी रेलवे यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं, इसलिए अब जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करवाएगा उसे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा।
- आईआरसीटीसी व रेलवे की अन्य सर्विस के उपयोग के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा।
- सरकारी इश्योरेंस कंपनी से जनरल और जीवन बीमा पॉलिसी ऑनलाइन लेने पर क्रमश: 10 फीसदी और 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
- एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान करने वालों को 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने बताया कि यह नए नियम संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपनी सुविधानुसार तुरंत लागू किए जाएंगे। इनके लागू होने में कुछ घंटों से लेकर दो से तीन दिन का समय लगेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने बताया कि देश में रोजाना 4.5 करोड़ लोग पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। इससे रोजाना 1800 करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती है।
- नोटबंदी के बाद से पेट्रोल-डीजल की खरीद के लिए डिजिटल पेमेंट मोड 20 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गया है।
- इस वजह से दैनिक कैश की जरूरत में 360 करोड़ रुपए की कमी आई है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि यदि 20 फीसदी की दर से डिजिटल पेमेंट बढ़ता है तो सालाना कैश की जरूरत में 2 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।
