CASHLESS ECONOMY

निजी क्षेत्र के आरबीएल (RBL) बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के (कार्डलेस) पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत की है।

इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।

स्टरकार्ड पहले ही पिछले पांच साल में भारतीय बाजार में एक अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा।

देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने 10 जुलाई से यूपीआई के माध्‍यम से भुगतान करने पर शुल्‍क लगाने का फैसला किया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा और सहकारी कंपनी इफको ने किसानों के लिए सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्हें 2,500 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस पहलों को समर्थन देने के लिये कोटक महिंद्रा बैंक (KMB) ने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिलॉकर लॉन्‍च किया है।

अब एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ सकता है। बैंक जल्द ही फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या को कम कर सकते हैं या पैसे निकालने पर ज्यादा शुल्क वसूल सकते हैं।

अरुण जेटली ने कहा कि भारत में तेज गति से वृद्धि करने की क्षमता है। गरीबी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को असम में बोंगईगांव रिफाइनरी के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (IOC) से 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नए नोट पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं लेकिन इन नोटों की छपाई का काम तभी शुरू हो गया था जब राजन गवर्नर पद पर थे।

इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) का सितंबर में समाप्त तीसरी तिमाही का शुद्ध दल 38.85 प्रतिशत उछल कर 972 करोड़ रुपए रहा।

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

नोटबंदी को पहले कालेधन और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी लड़ाई बताया गया लेकिन अब इसे मोदी सरकार ने Cashless India बनाने की पहल बताना शुरू कर दिया।

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।

सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा

TRAI ने सोमवार को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके।

असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। अब असमें 1.50 फीसदी छूट मिलेगी।