नई दिल्ली। कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों की मदद अब सरकार करेगी। इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों के खातों में बंधक राशि के तौर पर धन पहुंचाएगी और तीन माह के भीतर जांच पूरी कर उस राशि को जारी कर दिया जाएगा।
कैश-लेस ट्रांजेक्शन बढ़ावा देना चाहती है सरकार
सरकार कैश-लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी को कम करना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने कार्ड और डिजिटल तौर तरीकों से भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने विभागों और संगठनों से कहा है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं, जन सुविधाओं, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, रेलवे टिकट, कर विभाग में भुगतान के लिए कार्ड और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के मामले में सुविधा अथवा सेवा शुल्क और अधिभार को हटाने के लिये उन्हें कदम उठाने चाहिए।
कार्डों और डिजिटल भुगतान के बढ़ाना होगा भरोसा
विभागों और संगठनों से यह भी कहा गया है कि वह बैंकिंग लोकपाल की भूमिका को और ज्यादा मजबूत बनाएं ताकि ग्राहकों का भरोसा मजबूत हो। उन्हें कार्डों और डिजिटल माध्यमों से भुगतान के बारे में ग्राहकों में भरोसा और उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक ग्राहक सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 97 फीसदी रिटेल ट्रांजैक्शन अभी भी कैश पर आधारित है और पिछले तीन माह में केवल 29 फीसदी बैंक एकाउंट का उपयोग किया गया है। यह रिपोर्ट सरकार के कैश-लेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयासों और 2016 तक सभी सरकारी ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता पर ग्रहण के समान है।
