नई दिल्ली। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कस्टमर्स को डेबिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स देना पड़ता है। साथ ही, हाल में IRCTC ने भी नोटबंदी की वजह से परेशान लोगों को सौगात देते हुए 31 दिसंबर 2016 तक ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग पर लगने वाला सर्विस चार्ज हटाने का फैसला किया था।
यह भी पढ़ें : नोटबंदी ऐलान के बाद 8 नवंबर की रात को बिका 15 टन सोना, खर्च हुए 5000 करोड़ रुपए!
कैशलेस सोसाइटी बनाने की योजना
- पीएम मोदी ने मन की बात में केशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ाने पर जोर देने की बात कहीं थी।
- पीएम ने कहा, ”हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी ये ठीक है कि शत प्रति शत कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है लेकिन क्यों ना भारत लेस-कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें।
- एक बार अगर आज हम लैस-कैश सोसाइटी की शुरुआत करेंगे, तो कैशलेस सोसाइटी की मंजिल दूर नहीं होगी।
यह भी पढ़ें : मुंबई के एक परिवार ने किया 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा, IT डिपार्टमेंट ने शुरू की जांच
हाल में जारी हुए ये नए आदेश
- केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने हाल में सरकारी कार्यों में नकदी का इस्तेमाल कम करने के लिए नए आदेश जारी किए।
- उन्होंने सभी सरकारी विभागों से कहा है कि वे वेंडरों और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से ज्यादा नकदी का भुगतान न करें।
- इस साल अगस्त तक ऐसे सभी नकद भुगतानों के लिए 10,000 रुपए की सीमा जोड़ दी है।
- वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित, व्यय विभाग द्वारा सोमवार को जारी किए गए ज्ञापन में, मंत्रालयों से कहा गया है कि वह 5,000 रुपए से ज्यादा के बकाया के भुगतान के लिए ई-पेमेंट सुविधाओं का प्रयोग करें।
तस्वीरों में देखिए ऑनलाइन गैस बुक कराने का आसान तरीका
LPG gallery
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
सरकारी विभागों को सौंपी है जागरुक करने की जिम्मेदारी
- सरकार ने सभी अहम विभागों से ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने को कहा है।
- सिर्फ 2 फीसदी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले देश को कैशलेस सोसाइटी बनाना आसान नहीं है।
- इसलिए सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए प्राेत्साहित करने का मन बनाया है।
- देश भर में फैले आईएएस अफसरों, जो जिले की कमान संभाल रहे हैं, को कहा गया है कि वह अपने-अपने इलाके में लोगों को ई-पेमेंट के बारे में जागरुक करें।
यह भी पढ़ें : Good Initiative : स्वास्थ्य बीमा से जुड़ेंगे 35 लाख नए कर्मचारी, ESIC ने वेतन सीमा की 21,000
