CENSUS

राहुल गांधी ने संघ के गढ़ नागपुर में संविधान के मुद्दे पर बीजेपी और RSS का सीधे-सीधे नाम लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूर होगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा।

तेलंगाना सरकार का कहना है कि इस सर्वेक्षण का मकसद लोगों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जातिगत आधार पर एकत्र करना है।

राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर एक कार्यक्रम को संबोधित पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम यह पूछने से क्यों डरते हैं कि कॉर्पोरेट्स, न्यायपालिका, मीडिया में कितने दलित, ओबीसी और आदिवासी हैं।

तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगले साल प्रस्तावित जनगणना में ओबीसी जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। टीपीसीसी ने 2025 में जनगणना कराने के भारत सरकार के फैसले का संज्ञान लिया।

अगले साल से शुरू होने वाली जनगणना (Census 2025) को लेकर अभी से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। 13 साल बाद देश में जनगणना होने वाली है। इस बार की ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।

भारत में जनगणना अगले साल शुरू होगी। इस बार होने वाली जनगणना में सरकार आपसे आपका संप्रदाय भी पूछ सकती है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश में जाति जनगणना की जरूरत है। इसके आंकड़े सरकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेंगे

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कई बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जल्द ही जनगणना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही एक राष्ट्र-एक चुनाव पर भी मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है।

अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, सारे नेता यही तर्क देते हैं कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा सके, उसके आधार पर फैसले हो सकें। लेकिन जब वही बात RSS ने कही तो ये बात आरक्षण विरोधी हो गई।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। NDA गठबंधन में जातीय जनगणना होगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

बीते लोकसभा चुनाव से पहले से ही विपक्षी दलों द्वारा देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। अब ये मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जातिगत जनगणना किसे पहुंचाएगी नुकसान और इससे किसे हो सकता है फायदा।

जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन साल 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए सवालों की झड़ी लगाई है। मायावती ने राहुल गांधी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है।

असम के सीएम हिमंत विश्व सरमा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सीधा सवाल किया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान अनुराग ठाकुर के बयान पर काफी आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछी है। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ था।

बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण कोटे को रद्द कर दिया है।

कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हटकर आरक्षण का आधार आर्थिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जाति नहीं। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी गरीबी बढ़ी है।

बिहार विधानसभा में पेश जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में केवल 1.67 लाख लोगों या 0.13 प्रतिशत के पास ट्रैक्टर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के 2.01 करोड़ लोगों में से कुल 11.99 लाख के पास दोपहिया वाहन हैं।

बिहार के इस जातिगत सर्वे को हर नेता अपनी जाति के चश्मे से देख रहा है। जातिगत जनगणना हो गई, पर क्या इससे वाकई में गरीबों का भला होगा? क्या वाकई में सरकार जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगी?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की बात कही है। उन्होंने विधानसभा में पेश जातीय जनजगणना की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह बात कही।