तेलंगाना में बुधवार से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि यह सर्वेक्षण लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इसका मकसद लोगों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जातिगत आधार पर एकत्र करना है, जिसके आधार पर समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी।
राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी अधिकारियों के अलावा कांग्रेस के नेता भी इस सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके और अधिकारियों को सहायता प्रदान की जा सके। प्रत्येक सर्वेक्षक लगभग 150 घरों का दौरा करेगा और लोगों से 50 से अधिक प्रश्न पूछेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
राहुल गांधी ने की इस पहल की सराहना
लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ जाति सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि यह विकास के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रयास है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य सरकार के जाति सर्वेक्षण में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हमें यह समझना होगा कि भारत में भेदभाव की स्थिति गंभीर है और इसका असर हमारे संविधान पर भी पड़ता है।
सर्वेक्षणकर्ताओं को जानकारी देने का आग्रह
राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) कार्यालय में सर्वेक्षण की शुरुआत करते हुए नागरिकों से बिना किसी आशंका के सर्वेक्षणकर्ताओं को जानकारी देने का आग्रह किया। प्रभाकर ने कहा कि जानकारी गोपनीय रहेगी और सर्वेक्षण का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना एवं सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना है। राज्य के आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि सर्वेक्षण से सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बुसानी वेंकटेश्वर राव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग भी नियुक्त किया है।
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