अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, सारे नेता यही तर्क देते हैं कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा सके, उसके आधार पर फैसले हो सकें। लेकिन जब वही बात RSS ने कही तो ये बात आरक्षण विरोधी हो गई।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। NDA गठबंधन में जातीय जनगणना होगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
बीते लोकसभा चुनाव से पहले से ही विपक्षी दलों द्वारा देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। अब ये मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जातिगत जनगणना किसे पहुंचाएगी नुकसान और इससे किसे हो सकता है फायदा।
जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन साल 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए सवालों की झड़ी लगाई है। मायावती ने राहुल गांधी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है।
असम के सीएम हिमंत विश्व सरमा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सीधा सवाल किया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान अनुराग ठाकुर के बयान पर काफी आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछी है। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ था।
बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण कोटे को रद्द कर दिया है।
कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हटकर आरक्षण का आधार आर्थिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जाति नहीं। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी गरीबी बढ़ी है।
बिहार विधानसभा में पेश जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में केवल 1.67 लाख लोगों या 0.13 प्रतिशत के पास ट्रैक्टर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के 2.01 करोड़ लोगों में से कुल 11.99 लाख के पास दोपहिया वाहन हैं।
बिहार के इस जातिगत सर्वे को हर नेता अपनी जाति के चश्मे से देख रहा है। जातिगत जनगणना हो गई, पर क्या इससे वाकई में गरीबों का भला होगा? क्या वाकई में सरकार जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगी?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की बात कही है। उन्होंने विधानसभा में पेश जातीय जनजगणना की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह बात कही।
बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आज पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एक तिहाई से भी ज्यादा परिवार गरीबी में गुजारा करते हैं।
राहुल गांधी ने आज तेलंगाना की रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीेजपी को दो प्रतिशत वोट भी नहीं आएगा। उन्होंने चुनाव जीतने पर जाति आधारित जनगणना की भी बात कही।
जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा? इस सवाल पर नीतीश ने कहा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जाति जनगणना रिपोर्ट को पहले विधानसभा में रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ो पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र व बिहार सरकार आमने-सामने आ गई है। दोनों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। आज केंद्र ने कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है।
बिहार में 15 अप्रैल से जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होनेवाली है। इसके पहले चरण में मकानों को नंबर देने का काम किया गया था। जबकि दूसरे चरण में 215 जातियों और एक अन्य के साथ कुल 216 जातियों की गणना होगा।
यूके के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ‘ओएनएस‘ ने इस सप्ताह जारी की गई अपनी नई रिपोर्ट ‘रिलिजन बाय हाउसिंग‘, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, में यह दावा किया है। यूके में ईसाई पहली बार आधी आबादी से नीचे आ गए हैं, जबकि हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है।
इस देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या हैै। पुरुषों की संख्या 48 फीसदी और महिलाओं की संख्या 51 फीसदी से अधिक है। नेपाल में दूसरे देशों की तरह हर 10 साल में जनगणना होती हैै। नेपाल में जिस तरह पिछले 11 साल में 25 लाख लोग बढ़ गए उस हिसाब से हर साल जनसंख्या में दो लाख से कुछ अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
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