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एसोचैम के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों से आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक अपनाने को कहे जिससे लघु एवं मझोली श्रेणी की दुकानों को 24 घंटे खुला रखा जा सके।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्द ही 20 लाख रुपए तक टैक्‍स मुक्त ग्रेच्‍युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।

ऋण नहीं चुकाने के मामले में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को कहा कि वह देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच 'राजनीतिक फुटबॉल' बन गए हैं।

इनकम टैक्‍स विभाग अब उन लोगों से आय के स्रोत का लेखा-जोखा ले सकता है, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई थी।

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।

अगले वर्ष तक केंद्र सरकार में 2.83 लाख कर्मचारियों की बहाली होगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करने के बाद यह आकलन किया गया है।

भारतीय डाक (IndiaPost) ने पेमेंट बैंक कारोबार शुरू कर दिया है। अब आप अपने पास में स्थित पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 100 रुपए खर्च कर बैंक अकाउंट खुलवा सकते है

पीएसयू के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे।

केंद्र सरकार ने कहा है कि सामान्य भविष्य निधि (GPF) के भुगतान में देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

IndiaPost को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट बैंक का व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। भारती एयरटेल और पेटीएम को इससे पहले मंजूरी मिल चुकी है।

सीबीआई एक मामले की जांच के लिए सोमवार को संकटग्रस्‍त शराब कारोबारी विजय माल्‍या की अगुवाई वाले यूबी समूह के बेगलुुरु स्थित दफ्तर पर छापा मारा।

कार निर्माता कंपनी फॉक्‍सवैगन इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की है कि अब उसके वाहन सेंट्रल पुलिस कैंटीन की मास्‍टर और सब्सिडियरी कैंटीन के जरिये बेची जाएंगी।

जीवन स्तर को मापने में मदद करने वाली देश की प्रति व्‍यक्ति आय 2016-17 में एक लाख रुपए के स्‍तर को पार कर जाने की उम्मीद है। पिछले वर्ष यह 93,293 रुपए थी।

Supreme Court ने मंगलवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया।

प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी

केंद्र सरकार चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव करने वाली है। जानबूझ कर चेक बाउंस कराने वाले लोगों को अब एक-दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कैश में नहीं मिलेगा वेतन। बुधवार को कैबिनेट ने नए अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी।

सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

ICAI ने 9 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं करने की चेतावनी CAs को दी थी जिसे 10 दिसंबर को वापस ले लिया है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने सरकार से मांग की कि करेंसी का संकट निपटने तक बंद किए गए 500 और 1,000 के नोट को चलाने की अनुमति दी जाए।