CHINESE APPS

भारत में बैन के 5 साल बाद TikTok की वेबसाइट खुलने की खबर से वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है और कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 119 चीनी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। इन ऐप्स का लिंक चीन और हांग कांग के डेवलपर्स से है।

23-24 फरवरी को एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मुंबई स्थित निदेशकों, जोडज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विक्रह ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, टाइरेनस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एप्रिकिवी सॉल्यूशन और राफेल जेम्स के कैम्पस की तलाशी ली गई।

मंत्रालय अलग-अलग चीनी कंपनियों, खासकर कर्ज ऐप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ पड़ताल कर रहा है और इनमें से कुछ जांच आखिरी फेज में हैं। मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है।

भारत सरकार ऐसे मोबाइल ऐप्स पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं जिनसे देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पिछले सप्ताह 200 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि अब कुछ ऐप्स से बैन हटा लिया गया है. केंद्र के इस फैसले से लाखों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है.

सरकार ने एक बार फिर चाइनीज एप को urgent बेसिस पर ban करने का फैसला किया है। अब सुरक्षा के हवाले से सरकार चाइनीज लिंक वाले 200 से ज्यादा एप को बैन कर दिया है। इन एप में 138 बेटिंग एप और 94 लोन एप मौजूद है।

चीन की नापाक चालबाजी को रोकने की कोशिशें जारी हैं। दरअसल खबर मिली है कि करीब 500 के लगभग ऐसे एप्लीकेशन हैं, जिसके जरिए चीन डेटा चोरी कर रहा है। गृह मंत्रालय इसको लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहा है।

गृह मंत्रालय के संचार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने तत्काल और आपातकालीन आधार पर चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है।

केंद्र सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय से बातचीत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है।

आज हुई कार्रवाई में ईडी ने पेमेंट गेटवे जैसे एजबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के ऑनलाइन खातों में जमा कारोबारी इकाइयों की 46.67 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी है।

China Loan App Scam: गौरव वल्लभ ने कहा कि कर्ज के जाल में फंसने की साजिश के तहत चीनी लोन ऐप द्वारा लाखों भारतीयों को ठगने की खबर सामने आए दो साल हो गए हैं।

Smartphone: भारत में आने वाले दिनों में सस्ते फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 12 हजार रुपये से कम कीमत के चाइनीज फोन के आयात पर केंद्र सरकार रोक लगाने की तैयारी कर रही है।

Chinese Manjha: चाइनीज मांझे पर 2017 में एनजीटी (NGT) ने बैन लगा दिया था। उसके बावजूद भी इसका धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है और यह कई लोगों के मौत का कारण भी बन रहा है।

भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इनमें ब्यूटी कैमरा-सेल्फी कैमरा, इक्वेलाइजर एंड बेस बूस्टर जैसे कई एप्स शामिल हैं।

ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि चीन की इंटरनेट आधारित एप तुरंत व्यक्तिगत कर्ज दे रही थी जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया जा रहा था।

अपने जाल में फंसाने के लिए इन कंपनियों ने लोगों को अपने ऐप पर एक घंटा बिताने की एवज में पहले 6 से 10 रुपये दे दिए।

भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के बीच टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 224 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें अब 59 ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की खबर है। मोदी सरकार ने यह फैसला चीनी कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर लिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘अलीपे’, ‘वी चैट पे’ और 6 अन्य ऐप की भुगतान सेवाओं से लेनदेन पर रोक संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन बुरी तरह तिलमिला उठा है। 

आदेश में कहा गया है कि 45 दिनों में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं अन्य ऐप में कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयरइट, टेनसेंट क्यूक्यू, वीमैट, वीचैट पे और डब्ल्यूपीएस ऑफिस शामिल हैं, जो कि भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं।

चीन का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड 75.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।