CITIZENSHIP AMENDMENT BILL

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने शनिवार को यहां पार्टी अध्यक्ष तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद कहा कि वह नये नागरिकता कानून को लेकर अपने रुख पर कायम हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि जिन लोगों ने शुक्रवार को हिंसा की और पुलिस के साथ संघर्ष किया, वे ‘बाहरी’ थे न कि छात्र थे। जामिया के विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए समन्वय समिति गठित गई है।

सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "जो लोग (संशोधित अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए) आवेदन करेंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। हम सरकार चला रहे हैं और हमारे पास आंकड़े हैं। उचित समय पर आपको संख्या बताई जाएगी।"

शेलार ने कहा कि शिवसेना को सरकार के बजाय देश के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून देश और राज्य के हित में है।’’

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मैं असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान, भाषा, राजनीतिक अधिकारों को नहीं छुआ जाएगा तथा नरेंद्र मोदी सरकार उनकी रक्षा करेगी।’’

नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। कई बसों और एक रेलवे स्टेशन परिसर में आगजनी की गई।

लोकसभा और राज्यसभा में जनता दल (यू) ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद से पार्टी के नेत प्रशांत किशोर नाराज चल रहे हैं। 

इंटरनेट सेवाओं को शुरुआत में राज्य के 10 जिलों में बुधवार को 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया था तथा फिर इसे समूचे राज्य में और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, यह निलंबन आज दोपहर समाप्त होनी थी।

राष्ट्रीय जनता दल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि इसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं।

पश्चिम बंगाल में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ शनिवार को जारी प्रदर्शन के तहत प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग बाधित रखे।

नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे नगा छात्र संघ (एनएसएफ) द्वारा आहूत छह घंटे के बंद के बीच नगालैंड के कई हिस्सों में शनिवार को स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे और सड़कों से वाहन नदारद रहे।

राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को NRC और CAA का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर बयान दिया था।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहे नॉर्थ-ईस्ट में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। कर्फ्यू में मिली ढील के बाद आम लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने बाहर निकले।

छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठियां चलायी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने भी पथराव किया। सोशल मीडिया पर छात्रों ने वीडियो साझा किया है।

कांग्रेस नेता नितिन राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधित कानून (सीएबी) को राज्य में लागू नहीं होने देगी।

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, “इस विषय को लेकर शिवसेना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, न ही होगा। उद्धव ठाकरे सक्षम हैं, वो राज्य के हित में फैसला लेंगे।”

अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है ।

नागरिकता कानून को लेकर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा। उन्होंने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्यप्रदेश सरकार अपनाएगी।"

कानून के जानकारों का मानना है कि राज्य नागरिकता के मसले पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल सरकारी सूत्रों के अनुसार, नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7 वीं अनुसूची द्वारा संघ सूची में आता है। ऐसा संशोधन सभी राज्यों पर लागू होता है।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को समर्थन देने के मामले में जद (यू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पार्टी की चेतावनी के बाद भी अपने रुख से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एकबार फिर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।