CITIZENSHIP AMENDMENT BILL

नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

परिसर में तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर विश्वविद्यालय को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद देर शाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी बवाल हो गया।

जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में रविवार दोपहर हुई हिसां और तोड़ फोड़ के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर ने रविवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस के कर्मी बगैर इजाजत के जबरन यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए।

दिल्ली में रविवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए गुरुवार को भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। भाजपा ने हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और मांग की कि वह ‘‘लोगों को भड़काना बंद करे’’ लेकिन आप ने आरोपों से इंकार किया।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

जामिया और आसपास के इलाके में तनाव को देखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने साउथ ईस्ट जिले स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया।

जामिया मिल्लिया छात्र समुदाय के साथ ही शिक्षक संघ ने भी विश्वविद्यालय के नजदीक रविवार दोपहर हुई हिंसा और आगजनी की घटना से खुद को अलग कर लिया है। 

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सावरकर के विचारों के खिलाफ है।

राजधानी नई दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में चल रहा प्रदर्शन रविवार को उग्र हो गया। रविवार को राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और दो पुलिस वाहनों को  आग लगा दी।

गुवाहाटी में बृहस्पतिवार को सैम स्टैफोर्ड और दीपांजल दाव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहां हर गली- चौराहे पर सेना, अर्द्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। ब

देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून की मुखालफत कुछ पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि इस कानून में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने और इसमें एक समुदाय यानी मुसलमानों को शामिल नहीं करने के लिए की जा रही है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में सताए हुए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान वाले विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने की अटकलें हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने नए नागरिकता कानून के खिलाफ शनिवार को यहां जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को कहा कि अगले दो-तीन दिनों में पीसीसी की ओर से इस ''असंवैधानिक'' कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील का भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है