COOPERATIVE BANK

दिल्ली पुलिस ने एक कोऑपरेटिव बैंक के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है जिसपर 68 करोड़ रुपये का फर्जी खाता खुलवाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में देशभर में 159 लोगों से ठगी की गई थी।

रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.7 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के सभी प्रतिबंध मंगलवार को बैंक बंद होने के साथ ही लागू हो चुके हैं और अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया था, लेकिन बैंक के असहयोग के कारण ऑडिट पूरा नहीं हो सका।

रिजर्व बैंक ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51 प्रतिशत ग्राहक DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

मुंबई पुलिस ने शनिवार को हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपये के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया। आज उसे अ्दालत में पेश किया गया है।

सरकार ने बयान में कहा कि यह प्रायोगिक परियोजना जून 2023 से जनवरी 2024 के बीच दो जिलों में शुरू की गई थी। बयान के अनुसार इस परियोजना अवधि के दौरान, 1,048 दुग्ध समितियों के मौजूदा बैंक खातों को जिला सहकारी बैंकों में समेकित किया गया।

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। आज भी देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है।

20 साल बाद राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई है। आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। विश्वनाथन समिति की रिपोर्टों में भी शहरी सहकारी बैंकों को जोड़ने वाले एक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया।

राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले किसानों को ब्याज मुक्त, अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के दो राज्यों में मौजूद दो बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है।

सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, सहकारी बैंक पर प्रतिबंध तीन मार्च को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेगा और समीक्षा के अधीन होगा।

आरबीआई ने यह कदम इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया है। ये बैंक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैले हैं। आरबीआई ने ग्राहकों के पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंक बंद करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर है। इसके बाद से बैंक को अपना कारोबार करना होगा।

Kerala News: केरल में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शनिवार को केरल के सीएम से मांग की कि करुवन्नूर सहकारी बैंक में हुए 300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए।

Ban on Bank: रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर भी रोक

जन-धन खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के सम्मिलित इस्तेमाल (जेएएम) से लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार की तरफ से डीबीटी वाली रकम भेजी जाती है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा।