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डीआईसीजीसी के अनुसार वैध दस्तावेज जमा करने वाले जमाकर्ताओं को आधार कार्ड से जुड़े दूसरे बैंक खाते में राशि भेजी जायेगी

रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। यानी अब अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा मिनिस्टर ऑफ को-ऑपरेशन का प्रभार भी संभालेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंकों की निगरानी की भूमिका को भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित करने के कदम पर नाराजगी जताई है।

केंद्र सरकार शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में ले आई है। 

देश में कुल मिलाकर 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक है, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों में करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जमा है।

पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले के मामले सामने आए

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दोहराया कि सहकारी बैंकों को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार जरूरी विधायी बदलावों को लेकर प्रतिबद्ध है।

देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों को बाजार में उतार - चढ़ाव से निवेश पर नुकसान की स्थिति में अपनी रिण शोधन क्षमता को बचाए रखने के लिए निवेश अस्थिरता कोष (आईएफआर) बनाने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की आज घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा।

सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।

मद्रास HC ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। HC ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए।

सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया है। पीएमजीकेवाई 31 मार्च तक खुली है।

आयकर विभाग ने सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी को कालेधन को सफेद करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्‍कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं