चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीने यानि अप्रैल से लेकर जनवरी के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 19.3 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है।
भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।
डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।
पूंजी जुटाने संबंधित गतिविधियों में इस साल तेजी देखने को मिली और समाप्त हो रहे वर्ष 2017 के दौरान भारतीय कंपनियों ने पूंजी बाजार से अनुमानित 8.5 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी जुटाई।
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
मूडीज ने सोमवार को कहा कि GDP की वृद्धि दर 7.6% रहने की स्थिति में अगले एक से डेढ़ साल में कंपनियों का कर पूर्व लाभ 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में डायरेक्ट टैक्स के रूप में 4.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.2% अधिक है।
कंपनी सचिवों का शीर्ष निकाय इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज (ICSI) प्राचीन धर्मग्रंथों पर आधारित कॉरपोरेट संचालन संहिता जल्दी ही लाने की योजना है।
नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले गए, ऐसी सभी कंपनियों के पंजीकरण को ROC से रद्द किया जा चुका है।
भारतीय कंपनियों ने इस साल जनवरी से सितंबर की अवधि के दौरान कॉरपोरेट बांड के निजी नियोजन से 5.52 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।
कॉरपोरेट जगत ने दिवाली पर अपने कर्मियों, सहयोगियों और भागीदारों को दिए जाने वाले गिफ्ट के बजट में कम से कम 35 से 40 फीसदी की कटौती की है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला आज लगातार तीसरे दिन कायम रहा। निफ्टी 10,234.45 अंक के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
भारतीय कंपनियां चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉरपोरेट्स बांड्स के जरिये कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का धन जुटा चुकी हैं।
अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल 1.90 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स इकट्टा हुआ है जो वित्तवर्ष 2017-18 के लिए तय हुए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 19.5 फीसदी है
कॉरपोरेट सेक्टर के बैड लोन को वसूलने के लिए बैंकों के प्रयासों को मजबूती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की RBI के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है
वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने भारतीय इकाई में 1,680 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी यहां ई-कॉमर्स बाजार में अपना परिचालन मजबूत करना चाहती है।
संपादक की पसंद
