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टाटा से लेकर सत्‍यम तक, शीर्ष कार्यकारियों ने चौंकाया कॉरपोरेट इंडिया को

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अवैध धन के प्रवाह को रोकने के प्रयासों के तहत दूसरे चरण में लगभग 55 हजार मुखौटा कंपनियों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द कर दिया गया है

सरकार जल्द ही फर्जी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) रखने वालों का पता लगाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करेगी।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजार में गैर-लिस्‍टेड पब्लिक कंपनियों के लिए 2 अक्‍टूबर से नए शेयर डीमैट रूप में जारी करना अनिवार्य होगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बैंक की छुट्टी पर चल रहीं CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को पूछताछ के लिए तलब किया है

मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की

कामकाज संभालने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की

देश में कुल पंजीकृत 17.79 लाख कंपनियों में से जून अंत तक करीब 66 प्रतिशत कंपनियां ही सक्रिय थीं। मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बीच आधिकारिक आंकड़ों से यह बात सामने आयी है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार 30 जून तक 11.89 लाख से अधिक कंपनियां काम कर रही थी। यानी ये कंपनियां अपनी सामान्य कारोबारी गतिविधियों के साथ नियम के मुताबिक जरूरी सूचनाएं समय पर दे रही थी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) आईसीआईसीआई बैंक विवाद से जुड़ी विभिन्न कंपनियों पर गौर कर रहा है। यह विवाद आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर और कुछ कंपनियों को दिए ऋण के मामले में कथित हितों के टकराव से संबंधित है।

बैंकों को फंसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू की है उसके तहत पहली सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को टाटा स्टील की तरफ से कर्ज में फंसी भूषण स्टील में हिस्सा खरीद की घोषणा के बाद भूषण स्टील में बैंकों के फंसे अरबों रुपए वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।

केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने आज कहा कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार की व्हिसल ब्लोअर को प्रोत्साहित करने की योजना है।

अर्थव्यवस्था में हाल में दिखे बढ़त के मद्देनजर देश का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि की तुलना में 19.5 फीसदी अधिक है।

आराम नहीं मिलने की वजह से कार्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को तनाव और सुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

सेबी के चेयरमैन अजय त्‍यागी ने आज कहा कि कंपनियों को कॉरपोरेट बांड के जरिये पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सेबी इस संबंध में जल्दी ही प्रावधान तय करेगा।

चालू वित्‍त वर्ष के पहले दस महीने यानि अप्रैल से लेकर जनवरी के दौरान डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन में 19.3 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है।

भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।

डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।