DELHI ELECTRICITY

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये की सालाना सब्सिडी मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये किफायती रहनी चाहिए।

दिल्ली में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाना है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने घोषणा की है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर मुफ्त योजनाओं को जारी रखा जाएगा।

बीजेपी ने AAP पर बिजली सब्सिडी योजना और बढ़ते बिजली बिलों के मुद्दे पर दिल्लीवासियों को ‘‘गुमराह’’ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बिजली विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली के 70 फीसदी से ज्यादा लोग बिजली बिल का भुगतान करते हैं।

दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की सरकार ने यूपी में बिजली के दाम 2.5 गुना बढ़ा दिए और अब वह दिल्ली में भी इसके दाम बढ़ाना चाहती है।

करंट के कारण जान गंवाने वाले 26 वर्षीय छात्र निलेश राय की मौत की जांच पटेल नगर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने की है। इस मामले की जांच में कई बड़े खुलासे होते हैं।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर फ्री बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक के बिल पर आधा बिल देना पड़ेगा।

केजरीवाल सरकार की पॉलिसी की वजह से दिल्लीवालों के पास ये मौका है कि वह अपना बिजली का बिल शून्य करवा सकते हैं और इस पॉलिसी का फायदा पूरे 25 साल तक मिलने वाला है।

दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन इसे लेकर हो रही कंफ्यूजन को दूर करते हुए मंत्री आतिशी ने क्लीयर किया है किसे चुकाना होगा ज्यादा बिल, किसे नहीं। बिल बढ़ने की वजह क्या है।

दिल्ली वालों को एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि बिजली अब महंगी होगी। डीईआरसी ने नए प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है। जानें दिल्ली वालों को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी।

Delhi Free Electricity Scheme: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि गुजरात के लोगों को आम आदमी पार्टी (आप) का मुफ्त बिजली देने का विचार पसंद आया है, जिसे देखते हुए BJP दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना रोकना चाहती है।

Delhi News: दामों को बढ़ने के पीछे का कारण बताते हुए, बिजली नियामक आयोग ने कहा है कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनियां घाटे में चल रही हैं।

 दिल्लीवासियों ने शनिवार को ‘अर्थ आवर’ अभियान के तहत रात साढ़े बजे से एक घंटे के लिए बिजली के गैर जरूरी उपकरणों को बंद करके करीब 171 मेगावाट बिजली की बचत की। 

दिल्ली में बिजली का बिल हो सकता है महंगा | 400 यूनिट तक के उपयोग पर देना होगा ज़्यादा बिल

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।