बुधवार को सीबीआई जज एम. के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और 'आप' नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कोर्ट ने इनकार कर दिया था।
अदालत ने डीडीए को तीन दिनों के बाद झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं या उनके परिवारों को आगे कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
तेजस्वी ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए पांच पहलवानों को एशिया खेलों के लिए हो रहे WFI ट्रायल्स में भाग लेनी की अनुमति दे दी है।
Delhi High Court Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निवीर स्कीम को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है। इस अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।
बीजेपी की तरफ से यह याचिका उनकी महिला पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत महरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकान तथा एक निजी स्कूल भवन की पहचान अवैध ढांचों के रूप में की है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार को न्यायाधीश ने चीनी मांझा पर बैन के बारे में पुलिस, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को फिर से सतर्क करने का निर्देश दिया।
एम्स की डॉ. कनिका ने कोर्ट को बताया कि टेंडर दे दिया गया है और राशि सितंबर 2023 में जारी कर दी जाएगी। इस पर, न्यायमूर्ति सिंह ने टिप्पणी की, "यह चौंकाने वाला जवाब है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एम्स इस तरह का व्यवहार कर रहा है।"
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है और फीस का भुगतान न कर पाने की वजह से किसी छात्र को कक्षाओं में भाग लेने या मिड-सेशन की परीक्षा देने से रोकना गलत है।
अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (ग्रोवर) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर इस संदर्भ में हलफनामा दायर करे। आवेदन पर जवाब चार सप्ताह में दिया जाएगा और उसके दो सप्ताह बाद उसपर पक्ष रखा जाए।’’
सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सेंगर के वकील ने हाई कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने वाला है।
अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एग्जाम में नकल करने वाले छात्रों के साथ कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए।
High Court on Child Physical abuse: बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद दर्द भरी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों की मानसिक स्थिति पर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने से जुड़े एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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