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दिल्ली हाईकोर्ट में CLAT 2025 परिणाम संशोधन को लेकर सुनवाई टली, काउंसलिंग की तारीखें जल्द घोषित होंगी

 Published : Mar 03, 2025 03:11 pm IST,  Updated : Mar 03, 2025 03:11 pm IST

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 के परिणामों में संशोधन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

CLAT 2025 परिणाम संशोधन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली- India TV Hindi
CLAT 2025 परिणाम संशोधन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली Image Source : FILE

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 के नतीजों में संशोधन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट 7 मार्च को CLAT 2025 के नतीजों में संशोधन होगा या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि, सुनवाई का समय सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहले यह सुनवाई 3 मार्च 2025 के लिए निर्धारित थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले CLAT 2025 से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। 

CLAT 2025 परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित की गई थी और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे। अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण परिणाम न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन में गलतियों का हवाला देते हुए NLUs के संघ को CLAT 2025 परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इन त्रुटियों को अनदेखा करना अन्याय होगा। इसने CLAT 2025 परीक्षा के सेट ए के दो प्रश्नों - 14 और 100 - में गलतियों की विशेष रूप से पहचान की। परिणामस्वरूप, प्रश्न 14 का उत्तर विकल्प सी में संशोधित किया गया, जबकि प्रश्न 100 को पूरी तरह से वापस ले लिया गया।

याचिकाकर्ता ने अदालत द्वारा उनकी आपत्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। जबकि एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनके दो दावों को सही ठहराया और तीन अन्य को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि सेट ए के प्रश्न 37, 67 और 68 में भी त्रुटियाँ हैं और वे अंतिम उत्तर कुंजी और परिणामों में और संशोधन की मांग कर रहे हैं।

CLAT 2025 काउंसलिंग की तारीखें जल्द ही घोषित होंगी

चल रही कार्यवाही के कारण, एलएलबी और एलएलएम प्रवेश के लिए CLAT 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया लंबित है। परीक्षा प्राधिकरण ने पहली प्रवेश सूची जारी करने को स्थगित कर दिया है, जो पहले 26 दिसंबर के लिए निर्धारित थी। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा परिणाम संशोधन पर निर्णय लेने के बाद ही की जाएगी।

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