DEMOCRATS

सदन की गृह सुरक्षा संबंधी समिति के प्रमुख बेनी थॉम्पसन ने एक बयान में कहा, “यह आशंका है कि ट्रंप प्रशासन जी7 सम्मेलन के आयोजन का फैसला लेकर राष्ट्रपति की जेब भरने के लिए संविधान को दरकिनार कर देगा।” 

व्हाइट हाउस ने कहा है कि डेमोक्रेट सदस्यों द्वारा महाभियोग की जांच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहयोग नहीं करेंगे। उसने कहा कि विपक्ष के ये प्रयास असंवैधानिक हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पलटने का प्रयास है।

बता दें कि भारत के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाने और जम्मू-कश्मीर के दो हिस्सों में विभाजन की घोषणा के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत को इस फैसले का अंजाम भुगतना होगा।

अमेरिका की चार महिला सांसदों पर देश से नफरत करने का आरोप लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वे जहां जाना चाहें वहां जा सकती हैं, लेकिन उन्हें यहां रहना है, तो देश से प्यार करना होगा।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘नस्लीय टिप्पणी’ के खिलाफ मंगलवार को निंदा प्रस्ताव पारित किया।

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से यह मुद्दा देश में छाया हुआ है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की 4 महिला सांसदों के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं।

अमेरिका की डेमोक्रेट्स पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 2020 में होने वाले चुनाव में आयोवा और नेवादा राज्य के लोग पहली बार फोन से मतदान कर पाएंगे।

डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की शुक्रवार को अपील की।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने के लिए मंगलवार को हुए मतदान में अमेरिकी सदन को सफलता नहीं मिली।

सीनेट ने भी पिछले साल ऐसा ही विधेयक पारित किया था लेकिन तब रिपब्लिकन के नियंत्रण वाला सदन इस पर मतदान नहीं करा पाया था जिससे यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया। वर्तमान में सदन में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण है।

बुकर उन डेमोक्रेट नेताओं की जमात में शामिल हो रहे हैं जो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के लिए पार्टी की ओर से अपना नामांकन किए जाने की मांग कर रहे हैं।

अमेरिकी सीनेट के सदस्य एक महीने से भी अधिक समय से जारी सरकारी आंशिक बंद को समाप्त करने के प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों पर बृहस्पतिवार को मतदान करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि किसी भी प्रस्ताव से संघीय एंजेसियों का काम दोबारा शुरू हो पाएगा।

ट्रम्प ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी और सीनेट में अल्पमत के नेता चक शुमर से पूछा कि यदि आंशिक रूप से बंद पड़े सरकारी कामकाज को फिर से शुरू कर दिया जाए तो क्या वे आगामी 30 दिनों में सीमा दीवार के लिए राशि आवंटित किए जाने के कदम का समर्थन करेंगे। पेलोसी ने जब ‘नहीं’ में इसका जवाब दिया तो ट्रम्प नाराज हो गए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए साल की शुरुआत राजनीतिक रूप से कुछ अच्छी नहीं रही है।

गौरतलब है कि कोलोरेडो को उस वक्त ‘‘नफरती राज्य’’ करार दिया गया था जब 1992 में वोटरों ने समलैंगिकों को भेदभाव से बचाने वाले कानून पर पाबंदी को मंजूरी दे दी थी।

इन परिणामों से वाशिंगटन में शक्ति संतुलन बदल जाने की आशा है। साल 2016 में हुये चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत था पर अब मध्यावधि चुनावों के परिणाम से राष्ट्रपति ट्रम्प को शासन चलाने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है।

छह नवंबर को अमेरिकी नागरिक कांग्रेस के दोनों सदनों - प्रतिनिधि सभा और सीनेट - के लिए और 50 प्रांतों में से 36 के गर्वनरों के चुनाव के लिए वोट डालेंगे। प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होंगे जबकि उच्च सदन सीनेट की 100 में से 35 सीटों के लिए चुनाव होंगे।

इससे पहले कावानाह के नामांकन पर चर्चा को समाप्त करने के लिये सीनेट ने उनके नाम को 51-49 मतों से मंजूरी दी। एक रिपब्लिकन सांसद लीसा मुर्कोवस्की ने कावानाह के खिलाफ मतदान किया जबकि डेमोक्रैट सीनेटर जो मंचिन ने समर्थन में मतदान किया।

अमेरिका सदन में वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद नैंसी पेलोसी ने कम से कम 108 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुये गैर-दस्तावेजी युवा प्रवासियों को स्वदेश भेजने के बचाव में आठ घंटे से भी ज्यादा लंबा भाषण दिया।

इन दिनों संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष द्वारा दिए जा रहे भाषणों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आ ही जाता है...