दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि एयरटेल-टेलीनॉर के सौदे को महीने से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोहराया है कि वोडाफोन और आइडिया के बहुचर्चित विलय सौदे को लेकर मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।
केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।
दूरसंचार विभाग का कहना है कि बीते तीन साल में मोबाइल इंटरनेट का शुल्क 93 प्रतिशत घटा जबकि इसी दौरान प्रति उपभोक्ता डाटा इस्तेमाल में 25 गुना बढ़ोतरी हुई।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने शुल्क, आकलन तथा प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन में खामियां पाई हैं।
सरकार ने अगले साल अप्रैल-मई तक देशभर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाएं खोलने की घोषणा की है।
सरकार का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने आज बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी इसकी सामान्य तिथि से 12 दिन बाद शुरू हो गई है।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें फार्मा कंपनियों की तरफ से डॉक्टर को अधिकतम 1000 रुपए तक का गिफ्ट देने का प्रस्ताव है
उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य के कौन से विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। राज्य सतर्कता आयोग के अनुसार राज्य में 6 सरकारी विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। इनमें शिक्षा, बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण और राजस्व के साथ
सुभाष चंद्र गर्ग इससे पहले भी 200-2003 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की बेनामी संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई शुरु कर दी है।
सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि FIPB को खत्म किए जाने के बाद मंत्रालयों को FDI प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा।
Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।
पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।
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