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सरकार द्वारा अश्‍वासन के बावजूद आलोचनाओं और जनता की चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वह फाइनेंशियल रेजोल्‍यूशन एंड डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल (FRDI Bill) नहीं लाएगी। लोगों ने बैंकों में जमा अपने पैसों को लेकर इस बिल की वजह से चिंता जाहिर की थी।

देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है।

वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर की विलय योजना को दूरसंचार विभाग की मंजूरी कल मिल सकती है। विलय के बाद कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लि. होगा और मौजूदा ग्राहक संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनी हो जाएगी।

13400 करोड़ रुपए से ज्यादा के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को वित्त सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने बोर्ड स्तर के 3 अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इन 3 अधिकारियों में 2 अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं और 1 अधिकारी इलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है

दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को सोमवार सुबह मंजूरी दी।

रिलायंस जियो ने आरोप लगाया गया है कि एयरटेल Apple Watch Series-3 पर e-Sim सेवाओं की पेशकश कर रही है जो लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। जियो ने इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की है।

दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि एयरटेल-टेलीनॉर के सौदे को महीने से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोहराया है कि वोडाफोन और आइडिया के बहुचर्चित विलय सौदे को लेकर मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।

दूरसंचार विभाग का कहना है कि बीते तीन साल में मोबाइल इंटरनेट का शुल्क 93 प्रतिशत घटा जबकि इसी दौरान प्रति उपभोक्ता डाटा इस्तेमाल में 25 गुना बढ़ोतरी हुई।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने शुल्क, आकलन तथा प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन में खामियां पाई हैं।

सरकार ने अगले साल अप्रैल-मई तक देशभर में इंडिया पोस्‍ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाएं खोलने की घोषणा की है।

सरकार का लक्ष्‍य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने आज बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी इसकी सामान्य तिथि से 12 दिन बाद शुरू हो गई है।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है।

सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें फार्मा कंपनियों की तरफ से डॉक्टर को अधिकतम 1000 रुपए तक का गिफ्ट देने का प्रस्ताव है

उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य के कौन से विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। राज्य सतर्कता आयोग के अनुसार राज्य में 6 सरकारी विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। इनमें शिक्षा, बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण और राजस्व के साथ

सुभाष चंद्र गर्ग इससे पहले भी 200-2003 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की बेनामी संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई शुरु कर दी है।

सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी।

केंद्र सरकार ने कहा है कि FIPB को खत्म किए जाने के बाद मंत्रालयों को FDI प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा।