DEPARTMENT

Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।

दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।

PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।

दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।

पीएमओ फार्मास्युटिकल्स विभाग पर जल्द चिकित्सा उपकरण नीति लाने का दबाव बना रहा है। इससे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें एफडीआई आकर्षित किया जा सकेगा।

एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से IDBI बैंक के लिए पुनरोद्धार योजना बनाने को कहा है। बैंक पर डूबे कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ गया है।

सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।

भारत में वर्ष 2016 के दौरान विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश ((FDI) 18 प्रतिशत वृद्धि के साथ 46 अरब डॉलर के स्‍तर पर पहुंच गया है।

सेबी ने एनएसईएल घोटाले में ब्रोकरों सहित 20 इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। इन इकाइयों पर इस मामले में अनियमित गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है।

पीएसयू के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे।

सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।

दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्‍यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्‍ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।

नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी

होटल और रेस्‍टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्‍टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।

वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर दी जानकारी में कहा है कि भारत के ऊपर विदेशी कर्ज सितंबर 2016 के अंत में 484.3 अरब डॉलर रहा। मार्च 2016 से 0.8 अरब डॉलर कम है।

टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच देशभर में 1 लाख 30 हजार अतिरिक्त टेलीकॉम टॉवर स्थापित किए हैं।

सरकार कॉल ड्राप पर टेलीकॉम उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। इस नंबर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।