ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।
कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
मार्च महीने के अंत तक देश की प्रमुख टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 77 करोड़ 39 लाख 20 हजार को पार कर गई।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट मध्य जुलाई के आस-पास स्पेक्ट्रम की वाणिज्यिक नीलामी शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे अब तक की सबसे बड़ी नीलामी बताया जा रहा है।
सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह शपथपत्र देने को कहा कि उन्होंने नियम के तहत कॉल ड्रॉप की दो फीसदी की सीमा को पार नहीं किया है।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।
दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की जांच हो सकती है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कंपनी से ‘फ्रीडम 251’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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