भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव किया है कि डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल बनाया जाएगा।
SBI ने अपने बयान में कहा है कि MyJio प्लेटफॉर्म के जरिए YONO के डिजिटल फीचर्स और सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए जाएंगे।
डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ बैंकिंग उद्योग के कर्मचारी संघ ने रिजर्व बैंक (RBI) से उपभोक्ताओं को अनाधिकृत लेनदेन से सुरक्षित रखने की प्रणाली लाने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने इस संबंध में रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है।
आरबीआई की रिपोर्ट ने एक बार नोटबंदी को लेकर सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में करंसी के सर्कुलेशन की स्थिति नोटबंदी के पहले के करीब पहुंच चुकी है।
उपभोक्ताओं को अब डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य भुगतान माध्यमों के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा एक जनवरी से लागू हो गई है।
सभी डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई और आधार सक्षम पेमेंट सर्विस के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को सरकार द्वारा वहन करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने आज कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी विहीन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मर्चेंट आउटलेट्स पर डेबिट कार्ड से लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को सीमित करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने का अहम कदम उठाया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए सरकार की चेक बुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सितंबर में डेबिट और क्रेडिट कार्डों से लेनदेन या भुगतान 84 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ 74,090 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एटीएम भी अगले तीन से चार साल में बेकार हो जायेंगे
नोटबंदी से पहले देश में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटल माध्यम से होता था और अब यह बढ़कर 6800 करोड़ रुपये हो गया है
टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।
यदि शराब की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे स्वत: ही डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।
भीम सहित आधार आधारित दूसरे पेमेंट सिस्टम की ट्रांजेक्शन में 3 महीने के दौरान 12 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
नवंबर 2016 में UPI के जरिए रोजाना सिर्फ 10 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे थे जो मई 2017 में बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गए हैं, IMPS ट्रांजेक्शन भी दोगुना हुआ है
RBI ने बैंकों से संबंधित शिकायत करने और डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की है।
नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा।
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