चेन्नई। डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ बैंकिंग उद्योग के कर्मचारी संघ ने रिजर्व बैंक (RBI) से उपभोक्ताओं को अनाधिकृत लेनदेन से सुरक्षित रखने की प्रणाली लाने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने इस संबंध में रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है। एआईबीईए में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं।
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एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने आरोप लगाया है कि एक तरफ केंद्र सरकार डिजिटल लेनदेन बढ़ाने पर जोर दे रही है जबकि दूसरी तरफ बैंकों के पास इस तरह के डिजिटल लेनदेन में ग्राहकों को सुरक्षा देने की वैश्विक प्रणालियां उपलब्ध नहीं हैं।
संगठन ने हाल ही में सौंपे इस ज्ञापन में कहा है कि हमें लगता है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में हो रही वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी है कि ग्राहकों को अनाधिकृत बैंकिंग लेनदेन से बचाने के लिए प्रणाली होनी चाहिए।
वेकंटचलम ने कहा कि केंद्रीय बैंक की तरफ से धोखाधड़ी वाले लेनदेन अथवा अनाधिकृत बैंकिंग लेनदेन के मामले में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए। इससे ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचाने में काफी फायदा होगा।
वेंकटचलम ने बैंक खाता नंबरों को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने की सुविधा शुरू किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रयाग दूरसंचार क्षेत्र में सफल रह है इसलिये बैंकिंग उद्योग में भी इसे शुरू किया जा सकता है।
