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शुरुआती वर्ष FY2017 में UPI का ट्रांजैक्शन वैल्यू महज ₹0.07 लाख करोड़ था। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में UPI की ट्रांजैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से अधिक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

डिजिटल अकाउंट में समय-समय पर पिन या पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। इससे आपका अकाउंट फ्रॉड करने वाले या हैंक करने वालों से सुरक्षित रहता है। जाहिर है आपके पैसे या लेन-देन भी सुरक्षित रहते हैं।

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई लेनदेन में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। यूपीआई को देश में व्यापक डिजिटल भुगतान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है।

दिसंबर 2024 के आखिर में क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2019 की तुलना में दोगुनी से अधिक बढ़कर लगभग 10. 80 करोड़ हो गई है। एसबीआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

यूपीआई ने साल-दर-साल 57 प्रतिशत की लेन-देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

यह शोध 120 शहरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं और 1,000 से अधिक व्यापारियों के बीच किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है।

सर्वे के मुताबिक, गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की औसत फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2022-23 में 3.18 लाख रुपये रही है, जो पहले 2.81 लाख रुपये थी, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पूंजीगत निवेश बढ़ा है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकाउंट बदलने या हटाने से जुड़ी समस्याएं, अकाउंट की जानकारी लिंक करने या पाने में परेशानी या डीरजिस्टर करने के समय आने वाली चुनौतियां सहित कई शिकायतें शामिल हो सकती हैं।

केंद्र सरकार ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में 70 लाख वैसे मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं, जिसके जरिये साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। इसके साथ ही दूसरे कदम भी उठाए हैं।

PhonePe Offers: फोनपे ने कहा कि उसके उपयोगकर्ता धनतेरस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और सोने पर 2,500 रुपये और चांदी की खरीदारी पर 500 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं।

भारत का मौजूदा फिनटेक बाजार 31 अरब डॉलर का है जो कि साल 2025 तक 84 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पिछले महीने यूपीआई के जरिये रिकॉर्ड 3.6 अरब लेन देन किये गये

भारत में पिछले 250 दिनों में डिजिटल लेनदेन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घरेलू सेवा उद्योग (जैसे बढ़ईगीरी, प्लंबिंग और बहुत कुछ) ने डिजिटल भुगतान को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे लेनदेन में 138 की वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का तकनीक के प्रति क्रेज बढ़ा है।

जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन पर शुल्क लगा रहे हैं। वे एक निश्चित सीमा तक नि:शुल्क लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद शुल्क वसूल रहे हैं।

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का ऐलान

डिजिटल ट्रांजक्शन को भारत में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने फीचर फोन यूजर्स के लिए एक पेमेंट सिस्टम तैयार करने की प्रतियोगिता रखी है।

फिलहाल तीन प्रकार के पीपीआई- क्लोज्ड सिस्टम, सेमी क्लोज्ड ओर ओपन पीपीआई-हैं। क्लोज्ड पीपीआई में केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद की अनुमति होती है, नकद निकासी की सुविधा नहीं होती।

केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिए फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।

अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको झटका लगने वाला है। दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने जमा और निकासी पर शुल्क लगाया है। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब से बैंक के खाताधारकों को बैंक में पैसे जमा करने या निकालने पर 100 से 125 रुपए तक का शुल्क देना होगा।