भारत में पिछले 250 दिनों में डिजिटल लेनदेन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घरेलू सेवा उद्योग (जैसे बढ़ईगीरी, प्लंबिंग और बहुत कुछ) ने डिजिटल भुगतान को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे लेनदेन में 138 की वृद्धि हुई है।
मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने बैंक खातों के बारे में कोई भी ब्यौरा दूसरों से शेयर न करें, चाहे फोन पर हो या इंटरनेट पर।
डिजिटल ट्रांजक्शन को भारत में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने फीचर फोन यूजर्स के लिए एक पेमेंट सिस्टम तैयार करने की प्रतियोगिता रखी है।
फिलहाल तीन प्रकार के पीपीआई- क्लोज्ड सिस्टम, सेमी क्लोज्ड ओर ओपन पीपीआई-हैं। क्लोज्ड पीपीआई में केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद की अनुमति होती है, नकद निकासी की सुविधा नहीं होती।
यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।
पेटीएम (Paytm) यूजर्स के लिए बुरी खबर है। आज (1 जुलाई) से पेटीएम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का बोझ कंज्यूमर्स पर डालेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव किया है कि डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल बनाया जाएगा।
SBI ने अपने बयान में कहा है कि MyJio प्लेटफॉर्म के जरिए YONO के डिजिटल फीचर्स और सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए जाएंगे।
RBI ने बैंकों से संबंधित शिकायत करने और डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीकों की जानकारी देने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की है।
एनपीसीआई देश में डिजिटल लेनदेन को लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। इसके तहत लोगों को मोबाइल हैंडसेट से ट्रांजेक्शन करना सिखाया जाएगा।
नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन 23 गुना बढ़ा और मार्च तक 64 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिये 2,425 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।
देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने कहा कि वह डेबिट कार्ड भुगतान पर लगने वाले MDR शुल्क पर अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही जारी करेगा।
इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत करना चाहती है। पूरी दुनिया में इस सर्विस की शुरुआत भारत से होगी।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क में भारी कटौती करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
एयरटेल पेमेंट बैंक नकदी निकासी पर 0.65 प्रतिशत का शुल्क लेगा। बैंक जनवरी 2017 से डिजिटल लेनदेन पर किसी तरह का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा।
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