नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट्स का दौर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसी तेजी से इससे जुड़ी शिकायतें भी बढ़ती जा रही है। जिस गति से डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी हो रही है उसी गति से इससे संबंधित शिकायतें भी बढ़ी हैं। अब, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव किया है कि डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल बनाया जाएगा।
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डिजिटल लेनदेन के लिए चुनिंदा जगहों पर लोकपाल के कार्यालय बनाए जाएंगे। RBI की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल वित्तीय लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग लोकपाल की योजना अभी किसी अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल नहीं है। हालांकि, शिकायतों की बढ़ती संख्या और इनकी जटिलता के साथ डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्र में उभर रहे गैर-बैंक सेवा प्रदाताओं की वजह से ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए एक समर्पित लोकपाल योजना तैयार करने की जरूरत आ गई है।
वित्त वर्ष 2017-18 की RBI की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, बैंक और गैर-बैंकों के खिलाफ डिजिटल पेमेंट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतें कुल शिकायतों की 19 फीसदी रही।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, PPI के जरिए 3.5 अरब लेनदेन हुए जिनका मूल्य 1,416 अरब रुपए था। इसके अलावा, 2017-18 में रिटेल पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में बढ़ोतरी हुई और यह 92.6 फीसदी रहा जो पिछले साथ 88.9 फीसदी था।
