एकीकृत लोकपाल योजना- 2021, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019 को एकीकृत करती है
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर भी अब लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है।
रिजर्व बैंक के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 21 बैंकिंग लोक प्रहरी कार्यालयों को 1,63,590 शिकायतें मिलीं, जो इससे पिछले साल मिली शिकायतों की तुलना में 24.9 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 96 प्रतिशत शिकायतों का निपटान कर दिया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव किया है कि डिजिटल लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से लोकपाल बनाया जाएगा।
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