अगर आप भी दिन भर अनचाही बिजनेस कॉल या एसएमएस से परेशान हैं तो यह खबर आपको राहत दे सकती है।
सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।
दूरसंचार विनियामक ट्राई ने बुधवार को देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं को लाइसेंस फीस से छूट देने की अपनी सलाह की फिर से समीक्षा करने की खातिर विचार विमर्श शुरू कर दिया।
दूरसंचार विभाग ने देश में 5जी ट्रायल के लिए पांच मई को मंजूरी दे दी और परीक्षण में चीन की 5जी नटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अनुमतित नहीं दी गई है।
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।
सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में कहा जा रहा है कि 'डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा कथित रूप से जारी एक नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए 14,500 रूपए की सिक्योरिटी का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है।'
रिलायंस जियो को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसने 195.18 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया है।
एप और ओटीपी के जरिए पूरा होगा ग्राहक का वेरिफिकेशन
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 11.55 लाख के पार होने और इससे 28,084 लोगों की मौत के बाद दूरसंचार विभाग ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
कंपनी ने अबतक एजीआर बकाये में कुल 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है
HC ने पिछले महीने गैर-दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था
दूरसंचार विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस वेबसाइट और दो डाउनलोड लिंक को ब्लॉक करने को कहा था।
एमएसटीसी के लिए यह पहली बार है कि उसे स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आयोजनकर्ता के रूप में चुना गया है।
अक्टूबर से पहले विभाग का 8,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम करने का प्रस्ताव है। इसमें 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की जानी है।
दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपए की मांग की है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आकलन के लिए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखने होंगे
दूरसंचार विभाग ने यह मांग सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा पर 14 साल पुराने विवाद पर की है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया ।
सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।
दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है।
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