EDUCATION MINISTER

देश के टॉप 100 संस्थानों में ही सबसे काबिल शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस बात का खुलासा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने एक रिपोर्ट में किया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में पीएचडी योग्यता वाले शिक्षक का कमी को एक गंभीर मुद्दा बताया है।

हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- अपूरणीय क्षति! हमारे टाइगर जगरनाथ दा नहीं रहे! आज झारखण्ड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया।

केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बुधवार को दोहराया कि वह 5 साल की उम्र में छात्रों को कक्षा में प्रवेश देने की प्रथा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, "हमें इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का लाभ मिला है।

आईपीएस ज्योति इस समय एसपी हेडक्वार्टर मानसा में तैनात हैं और उनका परिवार गुरुग्राम में रहता है। दोनों इसी महीने शादी के बंधन में बंधेंगे। आनंदपुर साहिब में रीति-रिवाजों के साथ कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आईपीएस डॉ. ज्योति यादव की शादी मार्च महीने में ही होगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘देश भर के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 26 जनवरी, 2023 से वसंत पंचमी के अवसर पर भारतीय इतिहास का सही संस्करण पढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में अब उच्च शिक्षा की पुस्तके 12 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ जनजातीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पद रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि देशभर के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं।

Bihar News: किशनगंज में कक्षा 7वीं के पेपर में बच्चों से एक प्रश्न पूछा गया जिसमें कश्मीर को अलग देश बताया गया था। मामले को तूल पकड़ते देख बिहार के शिक्षामंत्री चंद्रशेखर ने जांच के आदेश दिए और कार्रवाई करने को कहा।

New Education Policy 2022: देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर राष्ट्रीय औसत (14.6 प्रतिशत) से अधिक है।

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने बताया, एक पक्ष ने कहा कि दारू (शराब) के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। शराब सभी को एकजुट करती है। हम इसे कभी-कभी समारोहों और चुनावों में भी इस्तेमाल करते हैं।

Manish Sisodia in new trouble: दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पहले से ही सीबीआइ की ओर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच सिसोदिया अब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। इससे पूरी आम आदमी पार्टी (आप) में खलबली मच गई है।

Manish Sisodia Letter: दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर बीजेपी ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। इस लेटर में मनीष सिसोदिया के अंडर आने वाला दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार के स्कूलों से संबंधित शिकायतों के बारे में जिक्र किया गया है।

Education Minister Dharmendra Pradhan: बसपा सांसद संगीता आजाद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की थी।

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो मैट्रिक पास हैं। उनका कहना है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उनके पास आलोचकों को जवाब देने और शान के साथ पढ़ाई करने का संकल्प है।

सीबीएसई की 12वीं कक्षा में इस वर्ष कुल 70,004 छात्र ऐसे थे जिन्होंने 95 से 100 प्रतिशत के बीच अंक हासिल किए हैं। इनमें से 9200 छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन किया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महामारी के दौरान शैक्षणिक संस्थान और कौशल विकास केंद्र प्रभावित हुए हैं लेकिन सरकार ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सामग्री विकसित करके शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित की है।

आरोप है कि परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी को 77 प्रतिशत अंक मिले हैं जबकि शिक्षामंत्री के रिश्तेदारों को 80-80 प्रतिशत अंक दिए गए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि उनका ध्यान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर होगा। 

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विद्यालय बंद होने और उसके बाद घर-आधारित शिक्षण में माता-पिता की भागीदारी के लिए शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए ताकि छात्रों को मदद मिल सके।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने स्कूल न जाने वाले बच्चों पर जानकारी संग्रहित करने के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया जो छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उम्र के अनुकूल स्कूलों में प्रवेश को सुगम बनाएगा।