ELECTION COMMISSION

स्मृति ईरानी ने पूछा कि अगर कांग्रेस चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, तो केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उसका चुनाव आयोग को लेकर क्या रुख रहा है।

चुनाव आयोग विवाद को लेकर राजनितिक विवाद जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

चुनाव आयोग में विवाद के जिस गुब्बारे को राहुल गांधी हवा देकर बड़ा करना चाहते थे वो गुब्बारा ही फूट गया...मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में कहीं कोई मतभेद नहीं है...कल तीनों चुनाव आयुक्त साथ बैठे और सर्वसम्मति से SIR पर कई अहम फैसले लिए गए...

चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ विपक्ष एकजुट हो रहा है उनके इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है SIR को लेकर जो आरोप लगे उसने विपक्ष के लिए संजीवनी का काम किया है उनकी तरफ से हर दिन नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों और एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से एसआईआर से जुड़े सभी निर्णय लिए गए।

राहुल गांधी ने कहा कि सबके खिलाफ anti-incumbency होती है लेकिन मोदी के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं दिखती। इसकी एक ही वजह है कि ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरी' में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस जमाने में कांग्रेस चुनाव जीतती थी, तब voter ID नहीं होते थे, बूथ लूटे जाते थे।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा SIR का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। 2 चुनाव आयुक्तों की कथित सहमति के बगैर हुए SIR के निर्णय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

SIR को लेकर हो रहे विवाद और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए।

SIR पर शुरू हुए राजनीतिक विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तर प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। मेरठ-वाराणसी में CEC का जेन-जी संवाद होना था। उनका यूपी दौरा स्थगित होने पर अब चुनाव आयोग की सफाई भी सामने आ गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद अब विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। जानें क्या है महाभियोग प्रस्ताव, कैसे सीईसी को उनके पद से हटाया जा सकता है?

दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज को centralize किया जा रहा है। सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। ग्राउंड पर काम करने वाले चुनाव आयोग के अफसरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया।

ममता बनर्जी की पार्टी TMC के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

आज चुनाव आयोग की अंदर की लड़ाई सामने आ गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग को हाइजैक करने का आरोप लगा इल्जाम लगाने वाले उनके अपने साथी दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं

सुप्रीम कोर्ट ने CEC और ECs एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने के मामले में बंटा हुआ फ़ैसला सुनाया. अब SC की तीन जजों की बेंच यह तय करेगी कि इस मामले की सुनवाई पांच जजों की बेंच करे या नहीं.

ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कोई योग्य मतदाता छूटेगा नहीं. और अयोग्य मतदाता वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा. लेकिन कौन योग्य है कौन अयोग्य है इसका फैसला क्या अकेले ज्ञानेश कुमार करते हैं.

चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार को अपना पद छोड़ना ही होगा।

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों के बीच सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया. रिपोर्ट के मुताबिक S-I-R को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच मतभेद थे.

SIR पर पूरे देश में संग्राम छिड़ा है.. विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेर रहे हैं.. सुप्रीम कोर्ट को भी दख़ल देना पड़ा है.. देशभर के करोड़ों वोटर्स का नाम कट गया है.. इस बीच एक अंग्रेज़ी अख़बार के दावे से सियासी भूचाल आ गया है..

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज किया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

दिल्ली में SIR को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर से बने हों।