ELECTION COMMISSION

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल की एक रिक्त राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आयोग ने कहा है कि बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं, इसलिए हर लोकसभा सीट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम SIR प्रक्रिया के दौरान दिल्ली की वोटर लिस्ट में जुड़ गया, जबकि उनका नाम पंजाब की सूची से हट गया था। AAP ने उनके नाम जुड़ने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट से होने वाले चुनावों में टोटलाइजर सिस्टम लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कि टोटलाइजर सिस्टम क्या है और इसे लेकर याचिकाकर्ता का क्या कहना है।

महाराष्ट्र में SIR के बाद पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। जानकारी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के बाद महाराष्ट्र की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2 करोड़ से अधिक नाम बाहर कर दिए गए हैं।

दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इस ड्राफ्ट लिस्ट से 47.7 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा नाम दिल्ली के किस इलाके से हटाए गए हैं।

दिल्ली में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.7 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। जिनके नाम हटाए गए हैं वे दावों और आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद भी SIR को लेकर घमासान थमा नहीं है। मंगलवार को राज्य में जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर रैली निकाली है।

एनसीपी (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का पद खतरे में है। एनसीपी के ही नेताओं के द्वारा उनके पद की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई है।

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ दो तरह के लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। पहले वो, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं भरा और दूसरे वो, जो भारत के मतदाता नहीं हैं।

चुनाव आयोग की ओर से झारखंड में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के अनुसार, राज्य में 43 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में।

चुनाव आयोग ने सुनेत्रा पवार को पत्र भेजकर पार्टी संविधान में किए गए बदलावों के दस्तावेज मांगे हैं। आयोग का कहना है कि इन अतिरिक्त संशोधनों को मंजूरी देने वाले वैध प्रस्ताव और दस्तावेज अब तक उसे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

बिहार, एमपी और गुजरात की 1-1 विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और परिणाम 3 अगस्त को घोषित किया जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने लोगों से SIR प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की और कहा है कि उनकी सरकार SIR प्रक्रिया के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को तैयार है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं होगा उनके लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना मुश्किल होगा।

चुनाव आयोग ने दिल्ली में SIR की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। SIR के लिए अधिकारियों द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। CID ने चुनावी बयान और कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनसे पूछताछ तेज कर दी है। वहीं उन्होंने अमित शाह पर सवाल उठाए और कल्याण बनर्जी के साथ मतभेद कम करने की कोशिश की।

NSUI Protest Election Commission: कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हंगामा किया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का विरोध किया।

SIR के तीसरे चरण के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में घर-घर जाकर वोटर्स की गिनती और वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है।

चुनाव आयोग के SIR करने के अधिकार पर Supreme Court ने आज फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने तय कर दिया कि चुनाव आयोग को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत SIR करने का अधिकार है।

बिहार विधानपरिषद में नीतीश कुमार की रिक्त सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही विधान परिषद में रिक्त हो रही 9 सीटों पर चुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है।