ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।
इन नंबरों पर सिर्फ SMS या कॉल कीजिए और आपके EPF खाते की पूरी जानकारी आपके फोन के मैसेज बॉक्स में आ जाएगी। इसके लिए मोबाइन नंबर यूएएन से जुड़ा होना चाहिए।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा सरकार EPFO के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने पर विचार कर रही है।
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।
EPFO ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समयसीमा 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों की नजर EPFO के फंड पर है। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्ध है, ऐसे में इन कंपनियां को धन मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।
EPFO द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने योजना के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवा सकेंगे।
अगर आपने EPFO की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको आसानी होगी। EPF बैलेंस चेक करने के लिए आपको सिर्फ इस खास नंबर पर SMS करना होगा।
कुलियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार प्रत्येक रेल टिकट पर 10 पैसे का सेस लगाने पर विचार कर रही है।
जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) डिजिटल होने जा रहा है। EPFO के डिजिटल होने के बाद सब्सक्राइबर्स PF क्लेम का दावा भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
EPF की ब्याज दर 0.15 फीसदी घटने से आपके रिटर्न पर मामूली फर्क पड़ेगा। अभी ज्यादातर लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें इससे कम ही हैं और टैक्स का लाभ भी है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कैश में नहीं मिलेगा वेतन। बुधवार को कैबिनेट ने नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF की ब्याज दर पर EPFO के CBT द्वारा निर्णय लिया गया। 2016 -17 के लिए ब्याज दरें 8.65 फीसदी तय की गई हैं जो पहले 8.8 फीसदी थीं।
EPFO जल्द प्रॉविडेंट फंड (PF) के ट्रांसफर और उसकी निकासी की प्रक्रिया को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 20 दिसंबर से कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है
EPFO के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक 19 दिसंबर को होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF की ब्याज दरें 8.8% की जा सकती हैंं।
रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर पर अगले हफ्ते फैसला ले सकता है।
EPFO उसके सामाजिक सुरक्षा (सोशल स्कीम) कार्यक्रमों के लिए मौजूदा सीमा 15 हजार रुपए महीने से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने की मंजूरी दे सकता है
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