EWS

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कालकाजी में 'इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन' प्रोजेक्ट के तहत झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए 3,024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

आम आदमी पार्टी के करोल बाग विधायक विशेष रवि ने 'सर गंगा राम अस्पताल' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के साथ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने का मामला मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उठाया। 

इस बीच करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बयान जारी कर दावा किया कि वह लंबे समय से दिल्ली डीजीएचएस को इस मामले से अवगत करा रहे हैं और पत्र लिखते रहे हैं।

मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल एजुकेशन में OBC और EWS को आरक्षण दिया जाएगा। OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

EWS Flats: खोरी के जो लोग योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे उन्हें डबुआ और बापू नगर क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर की बहुमंजिला इमारत में बिजली, पानी और शौचालय की सभी सुविधाओं के साथ एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट (EWS flats) प्रदान किया जाएगा। 

मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मिलनेवाला EWS आरक्षण कैटेगरी में मराठा समाज का समावेश होगा। सरकार ने नया आदेश जारी किया।

दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले बेघर लोगों को जल्द ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में बुधवार को अपने आवास पर शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और DUSIB के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

गोवा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।

लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के तेवर कुछ ढीले हुए हैं, दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य बना, कानून आज से लागू

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के चार अलग-अलग जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लगभग 5,600 फ्लैटों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

दिल्ली में बिजनेसमैन ने EWS केटेगरी से करवाया अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।